काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आगामी १०औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा भएको धाँधलीको संस्थापन पक्षले सुनुवाइ नगर्दा बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्नु परेको निवेदनकर्ताहरूले बताएका छन् । आइसीसीले गरेका विभिन्न १९ वटा कमजोरी सुधार्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निवेदनकर्ताहरूले मागसमेत गरेका छन् ।

काठमाडौँमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनमा आबद्ध ६४ देशको आबद्धता र प्रतिनिधि छान्ने विषयमा गम्भीर समस्या भएको उनीहरूले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल, मानार्थ सदस्य नवराज ओली (कतार) र आइसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी समयमै चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

निवेदकहरूले विधानविपरीत सार्वजनिक गरिएको नामावली नसच्चिएसम्म आगामी २३÷२५ अक्टोबरका लागि तोकिएको महाधिवेशनसम्बन्धी कामकारबाही रोक्न गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र सचिवालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न परराष्ट्रसमक्ष मागसमेत गरेका छन् ।

आफूहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिँदा राजनीति गरेको आरोप लगाएर विषयलाई मोड्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । संघको मनोमानी तोड्नकै लागि आफूहरू पररास्ट्र मन्त्रालय पुगेको उनीहरूले बताए ।

विभिन्न देशका एनसीसीहरूले विधानसम्मत रूपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरूको नामावली महासचिव र सचिवले आफूखुसी हेरफेर गरी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेको जानकी गुरुङले बताइन् ।