काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सत्ता गठबन्धनले थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्तारुढ दलहरुबीच नै विवाद भएपछि तत्काललाई कांग्रेस र माओवादीबाट मात्र मन्त्री थपिने भएको छ । नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीको नाम दिन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकाले नेकपा समाजवादीले तत्काल मन्त्रीको नाम उपलब्ध गराउन नसकेको हो भने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले गर्दा जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीको नाम उपलब्ध गराउन सकेन । अध्यायदेश फिर्तापछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताइसकेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अझै केही समय चाहिएको गठबन्धनका नेताहरूलाई बताएका छन् । नेपालको पार्टीको मंगलबारदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथिको निर्णय आउन अझै एकसातासम्म लाग्ने देखियो । सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश नदिए पनि सक्कल कागजात मगाउने निर्णय गरेको छ ।

माधवकुमार नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन गराउने आदेश माग्दै एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि मंगलबारको सुनवाइ पनि सकियो ।

अदालतको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भने पनि दलहरूले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाइसकेका छैनन् ।

यो चरणमा काँग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री थप्ने र अरूलाई पछि समेट्नेबारे छलफल भएको छ ।

आज मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ । मन्त्रालय भागबन्डा गरेर छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे उनीहरूबीच छलफल भएको हो ।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ७१ दिन पुगिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।