काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भू-उपयोग नियमावलीलाई आधार देखाएर बैंकहरुको कर्जा प्रवाह रोक्ने कार्य नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन बन्द गरेकोको निर्णय विरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भनिएको भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको देखिँदैन,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०७९ जेठ २७ गतेको उक्त पत्रको प्रकरण (७) तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’