काठमाडौं । गत शनिबार बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजिदले पदमा पुलको उद्घाटन गरिन् । यो पुललाई भौतिक निर्माणको अद्भूत नमुनाका रुपमा लिइएको छ । उद्घाटन भाषणमा गर्वका साथ प्रधानमन्त्री हसिनाले भनिन्– यो पदमा पुल इँटा र सिमेन्टको थुप्रो होइन, बंगलादेशको गौरव, सम्मान र क्षमताको प्रतीक हो,’ पदमा पुल देशको गौरव हो, हामी गर्न सक्छौं भनेर संसारलाई देखाएका छौं ।’ राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सम्पन्न गर्न बंगलादेश सरकारलाई ७ वर्ष लाग्यो ।

बंगलादेशले आफ्नो इतिहासकै ठूलो पूर्वाधार परियोजनाको हो । ६ दशमलब १५ किलोमिटर लामो उक्त पुलले राजधानी ढाकालाई देशको दक्षिणी क्षेत्रका जिल्लाहरुसँग जोड्छ । पुल निर्माण गर्न ३ दशमलब ६ अर्ब लागत लागेको थियो । पूर्णरूपमा स्वदेशी लगानीमा पुल निर्माण भएको हो । बंगलादेशको अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो यस पुललाई ‘राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक’ भनिएको छ । सन् २०१५ मा पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । चार लेनको यो पुलमा गाडी र रेल दुबै गुड्न मिल्छ ।

पुल निर्माणका लागि सुरुमा विश्व बैंकले १ दशमलब २ अर्ब बिलियन ऋण सम्झौ‌ता गरेको थियो । भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै सन् २०१२ मा विश्व बैंकले परियोजनाबाट हात झिकेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा पुल निर्माण सुरु गरेको थियो । परियोजना सम्पन्न गर्न सरकारले आफै लगानी गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेकी थिइन् ।

नेपालमा पनि राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण सुरु गरेको १३ वर्ष भयो । यो नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । अहिलेसम्म ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर १९ प्रतिशत काम सकिएको छ । त्यसभन्दा अघि परियोजना कसलाई ठेक्का दिने, कुन मोडलमा ठेक्का दिने भन्ने बहस गरेर नै १० वर्ष बित्यो ।

आर्थिक वर्ष ०६६-०६७ को बजेटमा ट्रयाक खोल्ने सुर गर्ने, रुख कटानी र जग्गा अधिकरण गरेर राख्ने, त्यसपछि पैसा भयो भने आयोजना निर्माण गर्ने याेजनाका साथ नेपाली सेनालाई ट्रयाक खोल्ने काम दिइयो । १ वैशाख ०७१ मा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको लागत भ्याटसहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ । मूल्यांकनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । ‘अब तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि वार्षिक रूपमा ४०-५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । होइन भने तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने नेपाली सेनाले बताइसकेको छ ।

०८१ पुसमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनालाई ठेक्का दिइएको हो । कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर रहेको द्रुतमार्गका लागि आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा यो परियोजनाका लागि ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यति धेरै विनयोजन गरिए पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति भने न्यून रहेको छ । निर्माण थालिएको ५ वर्षमा आयोजनाको काम १९.८३ प्रतिशत मात्र छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न गत आवमा ८ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर‚ १० महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको आयोजना निर्माणको समयावधि २०८०-८१ सम्म मात्र हो । आयोजना सुरु भएयता अहिलेसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च सेनाले लगिसकेकाे छ ।

यस्तै नेपालका अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिचाइँ आयोजना हो । यो परियोजना निर्माण सुरु भएको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अहिलेसम्म ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको ड्याम भत्केपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प-यो । उक्त मुद्दा हालै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । अदालतले ड्याम भत्किनुको दोषी कसैलाई देखेन ।