काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । त्यसका लागि उसले विभिन्न सरोकार भएका निकाय, व्यक्ति, संस्था वा समूहसँग निरन्तर सम्वादमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उत्पन्न घटनाक्रमको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

विशेष गरी रसिया र युक्रेनको सङ्घर्षका कारण विश्वव्यापी रुपमा इन्धनको मूल्यबृद्धि भएको छ । त्यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती पनि क्रमशः ओरालो लागेको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । शेयर बजार सुस्ताएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आइतबार मात्रै मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल गरेको थियो । अन्य सङ्घ संस्थाले पनि नियमित रुपमा छलफल भइरहेको छ । यसै क्रममा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सोमबार (आज) को बैठकमा पनि आगामी आवको मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल भयो ।

बैठकमा उपस्थित भएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिका बारेमा केही सङ्केत गर्दै मुलुकको आवश्यकताअनुसार नै अगाडि बढ्ने जानकारी गराए । मौद्रिक नीति कसिलो कि खुकुलो भन्ने बारेमा समग्र क्षेत्रका चासो छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था एकातिर छ, व्यवसायी र सरोकारवालाको माग अर्कोतर्फ छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्ने मौद्रिक नीति जरुरी रहेको छ । मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सांसद र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच मसिनो गरी छलफल भएको थियो । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले शिक्षाका नाममा बाहिरिने रकमको बारेमा चासो राखेका थिए ।

शिक्षाका नाममा बाहिरिने मुद्राको समेत निगरानी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसको प्रतिफल कति भयो भन्ने बारेमा खोजी हुनुपर्ने बताए । चालु आवको १० महिनामा मात्रै शिक्षाको नाममा रु ५० अर्ब बढी रकम बाहिरिएको उनले तथ्याङ्क पेश गरे ।

उनले राष्ट्र बैंकले शिक्षाका नाममा बाहिरिने पैसाको निगरानी हुनुपर्ने बताए । बैठकमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बैंकबाट हुने लगानी केही सीमित व्यक्तिमा मात्रै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । उनले बैंकले केही समूहलाई मात्रै लगानी गरेको तथा कृषिको नाममा ऋण लिएर अन्यत्र लगानी गरिएको उल्लेख गरे । बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । व्यवसायीलाई बैंकको सञ्चालक बन्न रोक लगाउनुपर्ने सांसद राजभण्डारीको भनाइ थियो ।

बैठकमा गभर्नर अधिकारीले आयातको लागि धेरै रकम बाहिर जादा तरलता अभाव भएको जानकारी दिए । उनले हालसम्म राष्ट्र बैकले करिब रु ९० खर्ब बराबरको तरलता बजारमा पठाएको बताए । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर क्रमशः कमजोर बन्दै गएपछि कर्जाको मागमा वृद्धि भएको, आयातमा विस्तार भएको तथा निक्षेप परिचालनमा आएको सुस्तताका कारण केही दबाब परेको उल्लेख गरे ।

उनले शेयर बजारको नियामक निकाय नै फरक हुने भएकाले बजारलाई प्रभाव पार्ने विषयमा आफूले केही बताउन नसक्ने बताए । उनले साना तथा मझौला व्यवसायीको हितलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याइने र विप्रेषणलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउनका लागि समेत केन्द्रीत रहने विश्वास दिलाए ।