काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेको छ । समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार हुनेछ । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले पनि समितिले बुझ्नुपर्ने विषय बुझिसकेकाले सोहीअनुसार प्रतिवेदन तयार हुने बताएका छन्।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन गत जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको आरोप तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मालाई लागेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले गत २२ असारमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सोही दिन शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, हालसम्मको छलफलमा के कस्ता कुरा बुझिएका छन, के कस्ता अभिव्यक्ति आएका छन्, प्रमाणहरुले के निचोड संकेत गरेको छ ? समितिले औपचारिक केही जानकारी दिएको छैन । तर सार्वजनिक तथ्य र प्रमाण केलाउँदा केही निचोडमा पुग्न सकिने स्वयं समिति सदस्यहरु बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा रिकभर गरिएको सीसीटीभी फुटेज हेरेपछि संसदीय विशेष समिति करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेको छ । विशेष समितिले पनि दोस्रो बैठकमै १४ जेठको मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मको फुटेज माग्यो । तर पछिल्लो १३ दिनको मात्र अभिलेख रहने बताएको अर्थ मन्त्रालयले असार महिनाको मात्र फुटेज उपलब्ध गरायो, भने समितिमा उपस्थित भएका अर्थ सचिव, राजश्व सचिव लगायतका अधिकारीहरुले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता अस्वीकार गरे । त्यसपछि विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको हार्डडिस्क रिकभर गरेर हेर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

समितिले हार्डडिस्क नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठायो, जसको रिपोर्ट सोमबार आयो । मंगलबार समितिले हेर्दा रिकभर भएका फुटेजहरुमा जेठ १४ गतेको मात्रै ५१ वटा क्लिप छ । अधिकांश भिडियो क्लिप एक/दुई सेकेण्डका थिए । एक सदस्यका अनुसार कुनै पनि प्रष्ट बुझिने छैनन् ।

विशेष समितिले गृह मन्त्रालयसँग पनि सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । मन्त्रालयले मंगलबार नै समितिमा पत्र पठाएर १६ दिनसम्म मात्रै सीसीटीभी फुटेज स्टोरेज हुने बतायो । छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले गृह मन्त्रालयबाट १६ दिनसम्म मात्रै सीसीटीभी फुटेजको स्टोरेज रहने जवाफ आएको जानकारी दिए ।

एकातिर रिकभर भएको फुटेजमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रष्ट प्रमाण जुटेन भने अर्कातिर गृह मन्त्रालयले ‘१६ दिनपछि क्रमशः पहिलेका फुटेज डिलिट हुने र नयाँ स्टोरेज हुँदै जाने’ आशयको पत्र पठाएपछि समिति थप अध्ययन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । अनौपचारिक सम्वाद गर्दा समितिका सदस्यहरु अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाण भेटिएन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको पाइन्छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा प्रयोग गर्ने भाषाका विषयमा भने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुको आ-आफ्नो रणनीति देखिन्छ । सत्तारुढ दलहरु ‘सबै पक्षसँग गरिएका सोधपुछ र संकलन गरिएका स्रोतहरुमा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण भेटिएन’ भन्ने निष्कर्ष राख्न चाहन्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु भने यही भाषा राख्न सहमत देखिँदैन ।  संसदीय विशेष समितिले अर्थ लगायतका मन्त्रालयले असहयोग गरेको भाव राख्न चाहेको देखिन्छ । ‘प्रमाणहरु सहजै भेटिएनन्’, एमालेका एक सदस्य भन्छन्, ‘सहजै प्रमाण लिएर लेखिनु र बल्ल बल्ल प्रमाणको छेउछाउ पुगेर पनि प्रष्ट हुन नसकेर प्रतिवेदन लेखिनुको धरातल फरक पर्छ होला ।’ अर्थात् अनुसन्धानको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्न भएको भनिएजस्तो सुराक फेला पार्न नसक्नुको कारण असहयोग हो भन्ने सम्भावना पनि छ।

अनुसन्धानको क्रममा समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरु र अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भनेर समाचार लेखेका पत्रकारहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो । शर्मा र सचिव मरासिनीले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको बताएका थिए भने पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले भने आफूहरुसँग त्यसको प्रमाण भए पनि स्रोतको गोपनीयताका लागि देखाउन नमिल्ने बताएका थिए  ।

यो विवादमा सीसीटीभी फुटेज १३ दिन मात्र अभिलेखमा रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिने अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक वक्तव्यपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा संकटमा परेका थिए । प्रमाण लुकाउन फुटेज डिलिट गरेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुबाटै उनको राजीनामा माग भयो भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति बनाउने निर्णयमा पुगेका थिए।

२२ असारमा संसदले विशेष समिति बनाएलगत्तै शर्माले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाण फेला पार्न नसकेको निष्कर्ष नजिक पुगेको विशेष समिति जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएको आरोपमा प्रष्ट बोल्ने सम्भावना कम देखिएको छ । अर्थात फुटेज स्टोरको सिस्टममाथी नै प्रश्न उठाएर पन्छिने । 

किनकी गृह मन्त्रालयले पनि १६ दिनको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहेको जवाफ दिएको छ । विशेष समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘गृह र अर्थमा उस्तै भाषा आएपछि अर्थले नियतवश सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेकै हो भन्न सकिएन । सिस्टममाथि नै प्रश्न उठेपछि ब्यक्ति गौण हुन जान्छ ।