काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा चार जना सदस्यहरूले फरक मत राखेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले तर्फका सदस्यहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका हुन् । उनीहरुले संसदीय छानबिन विशेष समितिले गरेको अनुसन्धान पूर्ण र पर्याप्त नभएको भन्दै बजेटमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने मत राखेका छन् ।

करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो वा होइन भन्ने गहिरो अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सीसीटीभीसम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्न, ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्ने नियमको उल्लंघन हुनु, करका दरको हेरफेर पछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरु स्पष्ट ढङ्गले उल्लंघन भएको देखिनु र निश्चित व्यवसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरु हेरफेरहरु भएको लगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले यस क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्‍याउँछन्।’

अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको एमालेका सांसदहरुले बताएका छन्। 

बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृष्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरुको नाम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको र  ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको फरकमतमा उल्लेख छ। 

यस्तो छ एमालेका चारजनाको फरक मत: