काठमाडौं । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण दोस्रो पटक पनि सीमित ठेकदारले पाउने गरी मापदण्ड बनाएर टेन्डर आह्वान गरेपछि विवादमा मुछिएको छ । प्रादेशिक विकास प्राधिकरणले यसअघि सीमित ठेकदार मात्र फिट हुने गरी मापदण्ड बनाएर टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रोकेको थियो ।

उक्त भवन निर्माणको टेन्डरमा जेडआईइसी–शर्मा–रसुवा जेभीले मात्र सहभागी जनाउन पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको थियो । स्पेसिफिकेशनमै सेटिङ गरेर टेन्डर आह्वान गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरे विवादमा मुछिएका थिए ।

आर्थिक रुपमा ठूलै चलखेल भएको यो ठेक्कामा पुनः प्रि–क्वालिफिकेशनमार्फत् ठेक्का कम्पनी छनोट गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी गत असार १० गते ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ५ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँको लागतमा यो ठेक्का पनि पुरानै ठेकदार कम्पनी छनोट हुने गरी प्रि–क्वालिफिकेशनको मापदण्ड राखिएको छ ।

बोलपत्रमा सहभागी हुने विदेशी कम्पनीले विगत १० वर्षमा २ अर्ब ८१ करोडको डबल बेसमेन्ट बिल्डिङको कार्य आफ्नो देशबाहेक अन्य कुनै देशमा गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । यो मापदण्ड विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का प्रकृयामा सहभागी हुनबाट रोक्ने एवम् हतोत्साही गर्न राखिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । सार्वजनिक खरिदको मर्म विपरित यो मापदण्ड बनाइएको छ । यो मापदण्डअनुसार तिनै पुराना ठेकदार कम्पनीहरुले मात्र भाग लिन सक्ने बुझिन्छ ।