काठमाडाैं । द्वन्द्वपीडित एवं बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला, कानून र विकास मञ्च, द्वन्द्वपीडित महिला समूह, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (UPR) संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी सुझावहरु विषयक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दासमेत न्याय नपाएको भन्दै गुनासो पाेखेका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले पीडितका समस्या जति टार्न खोज्यो त्यति बल्झने भएकाले छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई न्याय दिने गरी कानून संशोधन गर्न दिएको सुझावका आधारमा काम थाल्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । पीडितलाई परिचयपत्र र परिपूरण दिइनुपर्ने भनी आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेको अनुसन्धानका आधारमा तीन लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन गरिएको सिफारिससमेत आयोगले कार्यान्वयन नगरेको सचिव खरेलले बताए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र पराजुली, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव लोकहरि बस्याल, गृह मन्त्रालयका नायब सुब्बा गुरुप्रसाद पोखरेललगायतले पीडितका गुनासा सम्बन्धित निकामाय लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले पीडितका समस्या समाधानका लागि नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा रामेछापका पीडित शङ्कर बुढाथोकी, मैना सुनुवारकी आमा देवी सुनुवार, हुम्लाका मानबहादुर शाही, स्याङ्जाका केशव दाहालले शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि न्याय नपाएको भनी गुनासो गरेका थिए ।