काठमाडौँ, २३ कात्तिक । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हिंसा र दुर्व्यवहार महासन्धि १९० अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१९ मा जारी गरेको यो महासन्धि अहिलेसम्म विश्वका नौ देशले अनुमोदन गरिसकेका छन् । महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सांसद विन्दा पाण्डेले नेपालमा हिंसा र दुर्व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने एक दर्जन कानून भए पनि महासन्धि अनुमोदन गरेपछि छाता कानूनका रुपमा एकीकृत ढङ्गले विषयको सम्बोधन गर्न सकिने बताइन् ।

कार्यस्थलमा यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारसम्बन्धी ऐन २०७१ जारी भए पनि नियमावली र आचारसंहिता नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले सुनाइन् । लैङ्गिक हिंसाका लागि सङ्घीय सांसद भन्ने समूह बनाएर काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारले हालै लैङ्गिक दुर्व्यवहारसम्बन्धी फ्लेक्स सबै सार्वजनिक कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरेको बताइन् ।

नीति निर्माणको सर्वोच्च निकाय संसद् भित्रै हिंसाविरुद्ध आचारसंहिता बनाउन आफूले प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर विषय राखेको उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मानव अधिकार र कानुन महाशाखाका उपसचिव श्रद्धा रिजालले नेपाल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्दाको दायित्व अध्ययन गरेर अनुमोदन गर्ने विषयमा काम अघि बढेको जानकारी दिइन् । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रलाई यो महासन्धिले समेट्ने भएकाले यसबाट नेपालमै बनेका एक दर्जन कानून कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ थियो । रिजालले जिम्मेवारी, पहरेदारी, खबरदारी र समझदारीबाट मात्रै कानून कार्यान्वयनलगायतका काम गर्न सकिने बताएकी छिन् ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महासन्धिले हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने ग्यारेण्टी गरेको उल्लेख गरे । महासन्धिले घरेलु हिंसा पीडितलाई पनि न्याय पाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि महासन्धि अनुमोदन गरिनुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको जोड थियो । महासन्धि अनुमोदन गराउने माग गर्न यस विषयमा कार्यरत सङ्घ संस्थाले राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्न लागेको मञ्चले जनाएको छ ।