काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदा अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।

बुधबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कात्तिक १७ गतेदेखि दोस्रो चरणको चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइने भन्दै सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने बताएका हुन् । त्यस्तै उनले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको दूरुपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए।

‘त्यसै गरेर निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आयोगको सहमतीमा निर्वाचन प्रचार प्रसार हुन पाउने व्यवस्था नै गरेको छ। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले तोके बमोजिम आवातजावतमा रोकतोक गर्दैन’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘मात्रै सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरुले अनुमति लिएर जान सक्नु हुन्छ। र, त्यसरी जाँदाखेरी कुनै पनि सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले यही कुरालाई पालना गराउन खोजेको हो। र, पालना गराउने सन्दर्भमा कुनै पनि स्थानीय तहको होस् अथवा प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारको स्रोत, साधनको प्रयोग भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्नका लागि पनि हामीले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छौं।’

त्यस्तै आयोगले यो निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गरेको खर्चको अडिट गर्नेसमेत जनाएको छ । अहिलेसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ७१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्वाचनमा सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरे, नगरेको अनुगमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पारे।