काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।

सर्वोच्चले दिएको कारण देखाऊ आदेशमा मङ्गलवार राष्ट्रपति कार्यालय जवाफ पेस गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाएको सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा वास्तविक नेपालीको हितविपरीत देखिएपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको उल्लेख छ।

लामो जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुको मुख्य कारण उक्त विधेयक राष्ट्रहित तथा नेपाली नागरिकको हितविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ । जवाफमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संविधान र कानूनका उदाहरण दिँदै यो विधेयक राष्ट्रहित विरुद्धमा रहेको उल्लेख छ । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकले संविधान, ऐन र संसदको आफ्नै नियमावली उल्लङ्घन गरेकाले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने भनेको छ।

‘नागरिकता विधेयक मुलुकमा सदियौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकको हित संरक्षण गर्नेगरी तर्जुमा गरिएको हुनु पर्ने हो’, जवाफमा भनिएको छ, ‘वास्तविक नेपाली नागरिकको हक, अधिकार हनन् हुने र विस्थापित हुने गरी बनेका कुनै पनि कानुन वैधानिक हुन सक्दैनन्।’

राष्ट्रपतिको कार्यालयले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुने विषय नभई राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण कानुन पनि हो भनेको छ। ‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल यथावस्थामा रहेको विधेयकबाट कानुन निर्माण गर्ने अन्तिम अंगका रूपमा व्यवस्थापिकाको एकलौटी अधिकार र दायित्व कहीँ कतैबाट सीमित नहुने भएकाले संघीय संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो व्यवस्थापिकासामु सदैव खुला छु, सर्वोच्चलाई पठाइएको जवाफमा भनिएको छ,‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुने विषय नभई राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण कानुन पनि हो।’

हेर्नुहोस्, जवाफको पूर्ण पाठ: