काठमाडौं । सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषित गरेको ओरेण्टल सहकारीमा फसेको पैसा मागदाबी गर्न बचतकर्तालाई आह्वान गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र मागदाबी गर्न आह्वान गरेको हो । गत असोज ६ गते समितिले यो सहकारीलाई बचतकर्ताको १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार १७४ हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले ०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ वटा शाखा खोली १० अर्ब भन्दामाथि बचत संकलन गरेर भागेको थियो । समितिले सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्बभन्दा माथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको दाबी समितिको छ । २०७४ सालमा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार ६ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेका थिए । २०७४ चैत्र मसान्तसम्म ओरेण्टलले साँवाब्याजसहित निक्षेपकर्तालाई करीब १६ अर्ब १ करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, संस्थाले भने ४ हजार ६९७ जनाको करीब २ अर्ब २ करोड निक्षेपमात्र फिर्ता गर्न स्वीकार गरेको छ । अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले निक्षेपको सट्टा भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको जग्गा दिने भन्दै दाबी गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका थिए । 

ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारीका सञ्चालकले समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले २०७९ साल असोज ७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी हुन् ।

सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ओरेण्टलका पूर्व अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो । ओरेण्टलका नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौँ, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी नौवटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत सङ्कलन गरेको भेटिएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।