काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल)ले यसैसाता प्रसारणलाइनको ठेक्का गर्ने भएको छ । पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार एमसीएले एक साताभित्रै टेन्डरहरु गर्न लागेको हो । नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०२३ को अगस्ट (२०८०को साउन/भदौ)देखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएअनुसार टेन्डर हुन लागेको हो ।

मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अहिले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम गरिरहेको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिस्टका अनुसार अहिले टेन्डरका लागि अन्तिम तयारी चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच अगस्ट २०२३ देखि ५ वर्षको अवधि राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भइसकेको छ । टेन्डर प्रक्रिया पुरा गर्न करिब १८० दिनको समय लाग्नेछ ।

सरकारले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव २०७८/७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्व तयारी सकाउने गरी काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

यो वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पुँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।

चालु आवमा एमसीए नेपालले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान (पी वान)मा पर्ने आयोजना हो ।

करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिँदै छ ।

आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको लागि स्वीकृति, टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्नेछ ।

यस्ता पूर्व तयारीका काम सक्न लाग्ने अवधि मूल्याङ्कन गरेर एमसीए-नेपालले परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति अगस्ट २०२३ लाई तोकेको थियो । यसअघि पनि यस्ता मितिहरू पटक-पटक तोकिएका थिए, तर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि सर्दै आएको थियो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार अब पूर्व तयारीको काम सकेर आयोजना क्षेत्रमा पहुँच दिने सर्त मात्रै पुरा हुन बाँकी छ । आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, ‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता’ नामक भगिनी सम्झौता हुनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने र प्रसारण लाइन जोड्नका लागि भारतसँग सहमति हुनुपर्ने सर्तहरू यसअघि नै पुरा भइसकेको छ । अर्को पूर्व सर्तका रूपमा रहेको ‘संसदबाट अनुमोदन’ पनि भइसकेको छ ।

निर्माण सुरु हुन करिब ३ वर्ष ढिला भएकाले अब परियोजनाको अनुमानित लागत पनि पुनरावलोकन हुँदैछ । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण सामग्रीसहित अन्य पक्षमा भएको मूल्य घटबढबारे फेरि मूल्याङ्कन गरेर नयाँ अनुमानित लागत तय गरिनेछ ।

छनोट भएको ठेकदारले नै आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४२ महिनाको ठेक्का अवधि हुनेछ भने एक वर्षको ‘डिफेक्ट लायबलिटी पिरियड’ ९निर्माणपछिको परीक्षण अवधि० दिइनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी तय भएको दिनबाट ५ वर्षको निर्माण अवधिको गणना सुरु हुनेछ । ५ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण र परीक्षण सकेर आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसीले प्रसारण लाइन परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको रातोमाटेमा बन्ने सबस्टेसनको जग्गा खरिद गरिसकेको छ । अन्यत्र बन्ने दुई सबस्टेसनको जग्गा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेर दिनेछ । प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

१० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका (९२ वटा वडाहरू) भएर जाने प्रस्तावित ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

एउटा टावरको लागि करिब एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । कुल टावरमध्ये आधाजसो सरकारी र सार्वजनिकमा पर्छ भने आधाजसो निजी जमिनमा राख्नुपर्ने अनुमान छ । । विद्युत् प्राधिकरणको नियमअनुसार तारको मुनि रहने जमिन (दायाँ-बायाँ २३-२३ मिटर)को क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कनको २०देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै दिने योजना छ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए)अनुसार रुख गणना सकेर कटानको काम पनि गर्नुपर्ने छ । करिब २ लाख १७ हजार वटा रुख-बुटा कटान गर्नुपर्ने अनुमान छ । काटिने रुखको सट्टामा बिरुवाहरू रोप्न र हुर्काउन पनि टेन्डर गरेर जिम्मा दिनुपर्नेछ ।