काठमाडौं । भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न उच्चपदस्थलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपालको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनका लागि नेपाल आएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप) का प्रतिनिधिहरूले राज्यको कमजोर भूमिका रहेको औँल्याउँदै प्रश्न उठाएका हुन् ।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोगको अनुसन्धान र अभियोजन तल्लो तहमा केन्द्रित भएको र उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको विषयमा उनीहरूले चासो राखेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीका नियन्त्रणको प्रभावकारिताका लागि एफएटिएफले निर्धारण गरेका ११ तत्कालीन लक्ष्य (इमिडिएट आउट कम)मा आधारित रहेर भएको छलफलमा जोखिम, नीति तथा समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुगमन, नियन्त्रणात्मक विधि, कानुनी व्यक्ति तथा संयन्त्र, वित्तीय जानकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा कारबाही, सम्पत्ति जफत, आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही, आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका विधि तथा वित्तीय प्रतिबन्ध, आम विनाशका हतियार विस्तार रोक्नेसम्बन्धीका विषय उठेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा स्रोत–साधनको कमी तथा प्रशासनिक अस्थिरताबारे टोलीले प्रश्न उठाएको छ । ३१ असार ०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएयता हाल १३औँ महानिर्देशक कार्यरत छन् ।

राजनीतिक उच्चपदस्थलाई उन्मुक्ति, आतङ्कवादमा वित्तीय लगानी र आम विनाशका हतियारको विस्तार सम्बन्धी कानुन, पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी कानुन,हुन्डी कारोबार, क्यासिनो, घरजग्गा, सुनचाँदी र भर्चुअल क्राइम, भ्रष्टाचार, करछली, बैङ्किङ कसुर र हुन्डी नियन्त्रण,शङ्कास्पद कारोबार, कर छलीको सम्पत्ति जफत, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन तथा जोखिमका नयाँ क्षेत्र नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा स्रोत–साधनको कमी र प्रशासनिक अस्थिरताजस्ता विषयहरूमा व्यापक छलफल गरिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको प्रभावकारिताबारे मूल्याङ्कनका लागि नेपाल आएको एपिजीका १० सदस्यीय प्रतिनिधिले १२ दिने ‘अनसाइट’ भिजिट सकेर शुक्रवार फर्किएका फर्किसकेका छन् । टोलीमा फिँजी, मलेसिया, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, चीन र एपिजी सचिवालयका तीन प्रतिनिधि सहभागी अनसाइट टोली र नेपाली प्रतिनिधिहरूबिच झन्डै सयभन्दा बढी बैठक भएका थिए ।