काठमाडौं । क्रसर उद्योग बन्द गराउने गृहमन्त्रालयको निर्णयले ठेकेदारलाई हाइसञ्चो भएको छ । सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि निर्माण कार्यमा ढिलो गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ बहाना मिलेको छ भने आम उपभोक्ताले गिटी बालुवा चर्को मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गृहमन्त्रालयले पुस २० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरी प्रचलित कानुन विपरित ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न गृहमन्त्रालयमा जनगुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ । विकास निर्माण आयोजनामा पूर्वस्वीकृत मापदण्ड र तोकिएको परिणामभन्दा बढी ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन एवम् दोहन हुने गरेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको हो ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार क्रसर उद्योग बन्द गर्न सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ । वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई हाल आएर सरकारले गैरकानुनी देख्नु निक्कै अर्थपूर्ण रहेको बताइएको छ ।

देशभर हजारौं वैद्य अवैद्य क्रसर उद्योग छ भने गृह प्रशासनलगायत सबै निकाय जानकार छन् । यसरी खुलेका क्रसर उद्योग खुलुञ्जेल अनुगमन नगर्ने, कानुनी दायरमा उद्योगलाई नल्याउने छाडातन्त्रमा उद्योगलाई खोल्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको एक्कासी आएको निर्णयले निर्माण उद्योगमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीले गिटी बालुवाको अभावमा काम नगर्ने नयाँ बाहाना मिलेको छ । यो निर्णयले बजारमा गिटी बालुवाको अभाव सिर्जना भइ घर बनाउने नयाँ उपभोक्ताहरु कालो बजारी र चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुने छन् ।

सामान्यतः पौषपछि माघ र फागुनमा घर बनाउने साइत हेरेर घर निर्माणका लागि तयारी गरेका आम उपभोक्ताले गिटी बालुवाको चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने पक्का छ ।

गृहमन्त्रालयले यस्तै प्रकृतिको निर्णय २०७० सालको कार्तिक २८ गते गरेको थियो । उक्त निर्णयले काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठूला सहरहरुमा गिटी बालुवाको मूल्यमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले नदिजन्य र खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन, बेचबिखन र ओसारपसारमा रोक लगायो । जस्को फलस्वरूप काठमाडौ क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा अगाडि प्रति क्युफिट ५० देखि ६० रुपैयाँसम्ममा उपभोक्ताले पाइरहेको गिट्टी केही महिनामा प्रतिबन्ध खुलेपछि त्यस्को मुल्य प्रती क्युफिट ८० देखि ९५ रुपैयाँसम्म तिर्न उपभोक्ता बाध्य भए ।

निर्माण कार्य गर्नका लागि निर्माण व्यावसायी र सर्वसाधारण जनताले सो अबधिमा लुकिछिपी अत्याधिक मुल्य तिरेर व्यावसाय संचालन गर्नुपरेको अनुभव एक व्यवसायीले सुनाए । त्यसको असर नेपाल अधिभरि परेको थियो ।

नेपालजस्तो देश जहाँ अथाह रुपमा रहेको ढुङ्गा, बालुवाजस्ता निर्माण सामाग्रीहरु जसलाई व्यवस्थित ढंगले उत्खनन र बितरण गर्ने हो भने अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा उत्पादन, बिक्री र बितरण गर्न सकिन्छ । तर उपभोक्ताले सस्तोमा पाउनुपर्ने गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामाग्रीको मूल्य सरकारको गलत नीतिले अत्याधिक मुल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्नेको एक व्यवसायीले बताए ।