काठमाडौं । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले गएको बिहीबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशले थुनामा राख्नैपर्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै २० लाख धरौटीमा छोडिदिएको थियो।

उक्त आदेश कानुन र सर्वोच्चले गरेका व्याख्यासँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरेको पाटन उच्च सरकारी वकिल स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पठाउने निवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ। बिहीबारको आदेश औपचारिक रूपमा मंगलबारमात्र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पुगेको थियो।

नाबालिगमाथि बलात्कारको अभियोग लागेका लामिछानेले आफू थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालतका पाटनका न्यायाधीश धुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले गएको बिहीबार उनलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो।

विदेश जान नपाउने, उपत्यका बाहिर जाँदा पनि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने, उनको मोबाइल र फोन प्रहरीबाट निगरानीमा हुने र पीडितसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क नराख्ने सर्त पनि आदेशमा उल्लेख थिए । उक्त आदेशमा थुन्नुपर्ने अवस्था नदेखेकाले लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छोडिएको उल्लेख छ। त्यसैले थुनाको विकल्पमा उदार भएको पनि आदेशमा जनाइएको छ।

‘फौजदारी न्याय शास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुर भएको देखियो भने अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कानुन छ। सामान्यतया गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि थुनामा राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गर्छ।

सन्दीपको आदेशमा भने प्राप्त प्रमाणभन्दा थुनामा राख्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्ने उल्लेख छ। धरौटीमा छोड्न १९ पेजको आदेश लेखेको उच्च अदालतले थुनामा राख्नैपर्ने कम्तीमा १६ आधारहरूको व्याख्या समेत गरेको छ। तत्काल प्राप्त प्रमाण (प्रहरीको अनुसन्धानबाट सङ्कलित प्रमाण) हेर्दा कसुर गरेको देखिएकै अवस्थामा पनि आफूले व्याख्या गरेका ती आधार नदेखिए थुन्न नपर्ने इजलासको भनाइ छ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिएको अवस्थामा पनि थुनामा राख्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनु पर्नेमा माथि नै विश्लेषण गरिएको छ,’आदेशमा भनिएको छ।