ठूला राजनीतिक दल र यसको मूल नेतृत्वप्रतिको आक्रोस एवम् असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने क्रममा खासगरी सहरी मतदाताले वैकल्पिक राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मतदान गरी विजय पनि गराएका थिए । यसको सांकेतिक सुरुवात अली अगाडि देखि नै भएको भएता पनि यसलाई दलको नेतृत्वले नजरअन्दाज गरेकोले धक्का नै दिने किसिमले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचन काठमाडौं, धरान, धनगढी, जनकपुर आदि ठाउँबाट सन्देश प्रवाह भएको थियो । राजधानी काठमाडौंको परिणाम, पूर्व धरानको, पश्चिम धनगढी र मधेश जनकपुरको आवाजलाई मूलधारका भनाउँदा दल र नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको भए सायद यस्तो संसदको स्वरुप बन्ने थिएन पनि होला । अब तपाईं होइन, अरुलाई मौका दिनुहोस् भनेको जनादेश न ओलीले शिरोधार्य गरे, न दाहालले न त देउवालगायतकाहरुले । आफ्नो अपरिहार्यता ठान्ने कतिले त मैदानमा पराजय व्यवहोरे । कतिले सम्पूर्ण साधन श्रोत र सामर्थ्य लगाएर परिणाम आफ्नो पक्षमा पारे भने पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरी गरी निर्वाचित हुनैपर्ने ढिपी कसे । यसका निम्ति कहिले कोसँग कहिले कोसँग एकता सहकार्य र गठबन्धन गरेको घटना विस्मृतिमा गएकै छैन ।

परिवर्तनका संवाहक भनाउँदाहरुको चरम असफलता, असन्तुष्टि एवम् आक्रोसको कारण सतहमा आएका दल र व्यक्तिहरुलाई प्रतिक्रियात्मक मतदान गरेर ठूला दल र नेतृत्वलाई सन्देश र सचेत बनाएको र सुशासन दिन्छौं, जनताको पक्षमा काम गछौं, परिवर्तनको अनुभूति गराउँछौं भन्नेहरुलाई अवसर दिएको २०७९ को आम निर्वाचनको परिणामले पनि उही नेपाली उखान ‘जुन जोगी आए नि कानै चिरेको’ लाई चरितार्थ गराएको छ । नयाँ भनाउँदाहरु सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको महसुस हुँदै गएको छ । सैद्धान्तिक एवम वैचारिक स्खलनको क्रम अझ तीब्र देखिन्छ । संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी धारणा र अडान राख्ने दल र व्यक्तिहरु सत्तामुखी भएका छन् र आफ्ना मुद्दा र विषयप्रति बेखबर देखिन्छन् । भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर हो भन्नेहरुले स्वार्थ बाझिने विभागको माग राखेर त्यस्तै पात्रहरुलाई प्रतिस्थापन गरेका छन् । यसले दल र व्यक्तिहरुको मनसाय तथा आउन सत्तामुखी चरित्र मात्र भएको प्रष्ट भएको छ । आफ्नो सार्वजनिक धारणा र प्रतिबद्धता प्रतिकूल हुने निर्णयले जनताको सामान्य अपेक्षा तुषारापात गरेको छ । शंकाको सुविधा पनि नपाउने स्थिति बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अडान सत्तारोहणपछि बद्लिएको छ । सम्झौता गर्न तयार भएको नेतृत्वले कस्तो परिवर्तनको अनुभूति गराउँला ? संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेपछि त्यसप्रति इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने नबुझेको हो र ? सत्तामा नगएर आवाज उठाउन सकिन्छ तर सरकारमा बसेर संविधानको खिलापमा बोल्न मिल्दैन भन्ने जानकारी नभएकाहरु नै सत्तासीन भएका हुन त ? स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको बालहठ र सर्वोच्च अदालतले तोडिदिएकै हो नि ! अझै मलाई ‘घर मन्त्रालय’ चाहिन्छ, चाहिन्छ भन्ने दृढ सहमति भइरहेकै छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसमा ओली बाको पनि सहमति छ रे । ओली बा नै हो, रवि लामिछानेहरुको चर्को आलोचक तर अहिले उहाँहरुको ‘केमेस्ट्री’ यसरी मिलेको छ कि यो त ‘जेनेटिक’ सम्बन्ध नै भएजस्तो लाग्छ । किन र केको लागि यसो भइरहेको छ, परिवर्तनै अनुभूति गराउन हो त भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । सत्ता प्राप्ति र यसको निरन्तरताका लागि सबै मूल्य, मान्यता, अडान, विचार र सार्वजनिक प्रतिबद्धता भुल्न सकिन्छ ? भुल्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्न प्राय: सचेत नागरिकको मनमस्तिष्कमा आइरहेको छ ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अस्थिर व्यक्ति हुन् । उनी मौका परस्त निर्णय गर्छन् र त्यसलाई पार्टीबाट अनुमोदन गराउँछन् । उनका लागि पार्टी निर्णय असहज छैन । बैद्य, बाबुराम, बादललगायतलाई पाखा लगाएरै भए पनि पार्टी एकलौटी चलाएका छन् । पार्टीको आकार जति घटे पनि सत्ताको साँचो लिएर बसेका छन् । जोड घटाउमा आवश्यक संख्या भए उनलाई यथेष्ट लाग्ने गरेको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्ता ताली बजाएर स्वीकार गर्छन् । लाग्छ, दाहाल, दाता हुन् अरु सबै प्रापक दातासँग मत बझाउन चाहदैनन् । खाइपाइ आएको सुविधा खोसिएला भन्ने ठूलो डर भएजस्तो लाग्छ । हिजोका दिनको हिसाब किताबको बाँकी बक्यौता पनि होला । त्यो फाइल खुल्छ भन्ने ‘डर’ सबैलाई भएको, रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले पनि हनसक्छ, कांग्रेससँग मिले पनि ठीकै छ, एमालेसँग मिले पनि ठीकै छ, राप्रपा, रास्वपा सबै स्वीकार्य हुने नै भयो ।

यसरी चल्दा कहिले काहिँ असजिलो त हुने नै भयो । लोकतन्त्रको सवालमा सम्झौता नगर्ने बाँकी प्रगतिशील मुद्दामा त नेपाली कांग्रेस नै अग्रसर हो नि । अरुसँग भन्दा कांग्रेससँग नै काम गर्न सजिलो देखिन्छ । विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम त कांग्रेसकै राम्रो हो, नेता मात्र राम्रा बन्न सकेनन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वकांक्षा र अहमको शिकार पार्टी, विचार र कार्यक्रम बन्न गयो, यसमा रुपान्तरण आवश्यक छ भन्ने बोध नै हुन सकेन । जसको कारण समस्या थपिँदै गएको हो । यसको निराकरण गर्नतर्फ पार्टी नेतृत्व र यसका निम्ति तम्तयार रहेको वर्ग तयार नै भएन । आफ्नो अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषणमा नै मस्त रह्यो ।

यतिबेला कांग्रेस पार्टीका सभापति देउवालगायत अधिकांश र माओवादीका प्रधानमन्त्री दाहाललगायत अधिकांश बेचैन देखिन्छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यो वा त्यो कारण देखाएर दाहाल अनुकूल मानिस ल्याउन खोजिदैछ । त्यसमा सफल नभए कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई जिताउनपर्छ पर्दैन । मिल्नु आवश्यक थियो भन्ने यथार्थतालाई हिजै स्वीकार गरेको भए यति धेरै सौदाबाजी गर्नु नै थिएन । देउवा–दाहालको अदूरदर्शीताको कारण यस्तो परिवेश निम्तिएकोमा विवाद नै छैन ।

ओली, लिङ्देन र लामिछाने लिएर सरकार चलाउन सजिलो छैन । कांग्रेस त परिवर्तनको संवाहक नै हो । मुलुकलाई आजको खुल्ला, पारदर्शी र स्वतन्त्र अवस्थामा ल्याउने कामको अगुवाइ र नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको हो । त्यही आलोकमा दाहाल–ओलीहरुले सत्तारोहण गर्ने, जनताबाट निर्वाचित हुने मौका पाएका छन् । आजको पात्र र प्रवृत्ति खराब भए पनि इतिहास सुरक्षित नै छ । अझै कति व्यक्तिहरु यसकै निम्ति लडिरहेकै छन् । दाहाल आफूलाई क्रान्तिकारी नै ठान्छन् भने अझै जतिसुकै खराब भए पनि कांग्रेसभन्दा एमाले वा राप्रपा वा रास्वपा उपयुक्त र अनुकूल सहयात्री हुन सक्दैनन । कांग्रेसको नेतृत्वले अनुभूति गरेको वा नगरेको जे भए पनि देशको बागडोर हिजोदेखि आजसम्म जनताले कांग्रेसकै जिम्मामा सुम्पेका हुन् ।