काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बारा–२ को उपनिर्वाचनको मिति वैशाख १० गते नै तोकेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले आयोगले रफ्तारमा मिति तय गरेको बताए ।

“बारा–२ मा सांसदको पद खाली भएको सूचना संसद्मा प्राप्त हुन पाएको छैन । उता निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै वैशाख १० का लागि निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरिसक्यो । यो रफ्तारमा अरु पनि काम हुने भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो,” राउतले भने ।

राउतले कोही तीन/चार महिना मन्त्रीबिना बाँँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै थोरै समय राखेर निर्वाचन मिति तोकिन नहुने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि उक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । त्यहाँ जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार हुने चर्चा छ ।

राउतले यादवलाई लक्षित गर्दै भने, “कसैलाई मन्त्रीबिना तीन/चार महिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्दैमा २० दिनको समय राखेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन मिल्दैन । यसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।”

उनले सरकारले त्यस्ता निर्वाचनमा बल प्रयोग लगायतका कुरा गर्न नहुने र निर्वाचन आयोगमाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब सिर्जना गर्न नहुने बताए ।

राउतले उपराष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा महिला सांसदहरूलाई महिला उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । महिला सांसदहरूले नै आफूलाई प्राप्त संविधानको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताले कसरी पाउने हुन् भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

‘संविधानको अभ्यास गर्ने उच्च थलो संसद् हो । यसमा संविधानको धारा ३८ (४) मा महिलाको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा महिलाको अधिकार खोस्ने काम गरियो । त्यो सवालमा महिला सांसदहरू पनि आफूले संविधानबाट पाएको अधिकार समेत लिन नसक्ने अवस्था देखियो । त्यसप्रति दुःख लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले संविधानबाट पाएको अधिकार सांसदहरूले लिन सक्दैनन् भने जनताले कसरी पाउँछन् भन्ने कुराको चिन्ता लागेको छ ।’

मिटरब्याजी पीडित तराईंका जिल्लाबाट काठमाडौं आएको बताउँदै राउतले उनीहरूका मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।