‘म बक्सर हो, रिङभित्र र बाहिर खेल्न मज्जाले आउँछ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष कुमार पन्तलाई बक्सिङ खेल्न म निमन्त्रणा दिन चहान्छु’ एनआरएन यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले डिसेम्बरको पहिलो साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष पन्तविरुद्ध भौतिक रूपमा जाइलाग्ने धम्कीयुक्त भाषा प्रयोग गरेर दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

गाहामगर त्यतिमा मात्र अडिएनन् गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रविरुद्ध अदालतमा गएकोमा संघप्रति नै चुनौती दिँदै कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वविरुद्ध आत्तिजनक अभिव्यक्ति दिए । पन्तलाई हिटलरको संज्ञा दिइँदै उनले एनआरएनए युकेले अहिले ट्रेलर देखाएको, पछि आईसीसीलाई पूर्ण मुभी देखाइदिने बताए ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विश्वभर ८० भन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय सञ्जाल छ । संघको विधानअनुरूप ती शाखाहरू खोलिएका हुन् । संघको केन्द्रीय नेतृत्वको नीति निर्देशन अनिवार्य रूपमा मान्नु पर्ने उनीहरूको कर्तव्य हो । तर, एनआरएनएको गत अक्टोवरमा तय गरिएको १०औं महाधिवेशन सरकारी हस्तक्षेपका कारण रोकिएपछि संघका शाखा (राष्ट्रिय) समितिमा अराजकता बढ्न थालेको छ ।

गत जुलाईमा निर्वाचित भएर आएका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरू कुन राजनीतिक दल वा दलको गुटको पछि लाग्दा संघभित्र अराजकता बढ्दै गएको हो भन्न कन्जुस्याइँ गरिराख्नु पर्दैन ।

गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पन्तको निर्देशनलाई समेत अवहेलना गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले दुईवटा राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेका छन् । करिब एक दर्जन देशमा अध्यक्षहरूको भेलाको आयोजना गरेर संघको केन्द्रीय नेतृत्वविरुद्ध दर्जनभन्दा बढी अवैधानिक निर्णयहरू गराएका थिए । यद्यपि ती निर्णयहरू भने कार्यान्वय हुन सकेका छैनन् । भेलाले संघको विधिविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै संघको निर्वाचनमा एक समूहको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए ) जापानको २०२१ को निर्वाचनमा केन्द्रीय तथा कथित एमआइएस एपको दुरुपयोग गरेर चरम धाँधली गरेर एकपक्ष जितेको घोषणा गरेको दाबी गर्दै एउटा समूहले निर्वाचनको नतिजालाई अस्वीकार गरेको छ । निर्वाचनको नतिजालाई स्वाभाविक रूपमा नलिँदा सो समूहले सदस्यताको केन्द्रीय एमआइएसमा जबर्जस्ती सदस्यता बनाएको, मनलाग्दी रूपमा विद्यार्थी र जो कोहीलाई पनि सदस्य बनाएको, १७ सयभन्दा धेरै फर्जी मत हालेर पुरै चुनावी प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा लिएर धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ ।

विधि र प्रक्रियाबाट निर्वाचित अध्यक्ष शिवराज पौडेललाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा उल्टै पुरानो कार्यसमिति व्यूँताउने भन्दै भ्रामक प्रचारबाजी गरिएको छ। यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलिया, युके, अमेरिकालगायतका देशले सदस्यहरूबाट उठाएको लाखौं रुपैयाँ केन्द्रमा बुझाएका छैनन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्दु गुरुङले सर्वसाधारणबाट उठाएको पैसालाई केन्द्रीय निर्वाचनको जुवाखालमा राखेका छन् ।

गुरुङले सार्वजनिक रूपमै संघका पञ्जिकृत सदस्यहरूबाट उठेको पैसा केन्द्रीय प्रतिनिधिको विवाद नटुंगिदासम्म केन्द्रमा नपठाउने भन्दै करिब एक करोड रुपैयाँ आफ्नै खातामा राखेका छन् । पञ्जिकृत सदस्यहरूले बुझाएको सो रकम संघको विधानअनुरुप केन्द्रीय खातामा नपुग्दा लाखौ रुपैयाँ हरेक महिना संस्थाले घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ युके, अमेरिकालगायतका देशले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद देखाएर लाखाैं रुपैयाँ आफ्नै खातामा राखेर संस्थाभित्र आर्थिक अराजकताको सुरुआत गरेका छन् । निर्वाचनमा अन्योलमा, अध्यक्ष विकल्पविहीन हुँदै गैरआवासीय नेपाली संघको १०औं महाधिवेशन पटक पटक रोकिँदा संघ विघटनको संघारमा पुगेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकार र नेपाली कांग्रेसको पार्टीको ठाडो हस्तक्षेपका कारणले निर्वाचन हुन नसकेको अभिव्यिक्ति दिँदै आएका थिए । तर पाटन उच्च अदालतले डिसेम्बरको पहिलो साता निर्वाचन गर्न बाटो खोलिदिए पनि पन्तले निर्वाचन गर्ने साहस गरेका छैनन् । उनले संघको विधिविधान विपरीत निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर भागबन्डामा नयाँ नेतृत्व ल्याउन खोजेको चर्चा संघभित्र चुलिएको छ ।

संघको विधानअनुरूप ६ महिना कार्यकाल थपेका पन्तले निर्वाचन गराउन नसक्दा उनीसंग तीनवटा मात्र विकल्प बाँकी छन् । निर्वाचन गराउन नसक्ने हो भने पन्तले नैतिक जिम्मेवारी दिएर पदबाट राजिनामा दिने उत्तम विकल्प हो । पन्तले राजीनामा दिएमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा संघको निर्वाचनको लागि नेतृत्व लिन सक्छन् ।

दोस्रो विकल्प पन्तको कार्यकाल सकिएपछि संघको संरक्षक परिषद्ले निर्वाचन गराउने छ । त्यसको नेतृत्व पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गर्ने छन् । घलेले समेत निर्वाचन गराउन नसकेमा गैरआवासीय नेपाली संघ विघटनको बाटोतिर लम्किने छ ।

पन्तले संस्थालाई विघटनमा पुर्‍याएको अभियोगमा कलंकको टीका लगाउने छन् । उनले साहस गरेमा संघ विघटनबाट जोगिने एक मात्र विकल्प भनेको संघका ६४ देशबाट प्राप्त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दिने निर्णय अर्थात् निर्वाचन हो । यो पन्तको लागि अन्तिम विकल्प हुन सक्छ ।