विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकार अल्पमतमा परेपछि अब कस्को नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्छ, अथवा मध्यावधि निर्वाचनमा हुने हो कि भन्ने आशंकाले ठूलै ठाउँ पाएको छ । तर दलहरुले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि कोशी प्रदेशको राजनीतिक अन्योल हटेको बुझिएको छ ।

प्रदेशसभाको अंक गणित र दलहरुबीचको समीकरणले अबको ६ महिनापछि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावनाको व्यापक चर्चा गरिएको थियो । तर, सत्ता समीकरण बद्लिएपछि नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुलेको छ भने मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना टरेर गएको छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ४०, नेपाली कांग्रेस २९, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ४ र जनता समाजवादीको १ सिट छ । बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले (४६) र राप्रपा (६) जोड्दा ४६ सिट मात्र हुन्छ । यो समूहलाई बहुमत पुग्न १ सिट कम भयो ।

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एस) र जसपा गठबन्धनबाट सभामुखलाई नजोड्ने हो भने ४६ सिट मात्र पुग्छ । यो परिवेशमा सभामुखको भूमिकाबारे संविधान बोलेको छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको कार्की सरकार ढल्यो । यो धाराअन्तर्गत प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले यही धाराअन्तर्गत सरकार गठनको दलहरुलाई आह्वान गर्नेछन् । समीकरण बद्लिएको छ । यही संकेत पाएर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूहरु मध्यावधिको तयारीमा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

राप्रपाको भूमिका
चार दलीय गठबन्धनमा राप्रपा मिसियो भने एमाले एक्लो हुनेछ । एक्लो भए पनि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो एमाले । समाचारस्रोतका अनुसार राप्रपा तीनवटा कुरामा स्पष्ट छ । पहिलो, आफै मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने, दोस्रो, मध्यावधिमा नजाने र तेस्रो, कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नस्वीकार्ने, अन्य दलबाट प्रस्ताव आए विचार गर्ने सकिने कुरामा स्पष्ट छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा कुनै हालतमा राप्रपाले स्वीकार नगर्ने बताएको छ । यदि कांग्रेसले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर थापाबाहेक अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारे राप्रपालाई मान्य हुने बताइएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई पनि मुख्यमन्त्रीका रुपमा स्वीकार्न राप्रपा तयार रहेको बुझिन्छ । पदका लागि थिति बिर्गान कांग्रेसले चाहेको छैन ।

नेपाल विद्यार्थी संघको पृष्ठभूमि भएका राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला र तत्कालीन कांग्रेस जिल्ला सभापति उद्धव थापाको सम्बन्ध राम्रो छैन । कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला र थापाकै कारण कांग्रेस छोडेर भक्ति सिटौला राप्रपामा प्रवेश गरेका हुन् । प्रखर वक्ता र कुशल संगठकको परिचय बनाएका भक्ति सिटौलालाई राजनीतिमा अगाडि बढ्न कृष्ण सिटौला र उद्धव थापाहरु काँडे तार बनेको झापा विर्तामोडका कांग्रेसीहरु बताउँछन् ।

चार दलीय गठबन्धनमा राप्रपा प्रवेश गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । यसको सम्पूर्ण तयारी माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्वोले गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस सत्ता टिकाउने र रमित हेर्ने
सत्तामा जान खुट्टा उचालिसकेको पाँच दलीय गठबन्धमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि रमिते बन्न बाध्य हुँदैछ । राप्रपाले स्वीकार नगरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ । सत्ता परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको राप्रपाको बार्गेनिङ ह्वात्तै बढेर गएको छ । प्रदेशसभामा ४० सिट भएको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनेछ भने २९ सिट रहेको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस सत्ताको टेको बनेर रमिते बन्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक स्थायित्व र मध्यावधिमा जान रोक्ने नाममा १३ सिट रहेको माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने छ भने ६ सिट रहेको राप्रपाले रोज्जा जिम्मेवारी पाउने छ । ४ सिटे नेकपा (एस) र १ सिटे जसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने देखिएको छ ।