November 30, 2021 मंसिर १४ , २०७८

कार्यकारी आदेश र आप्रवासीको त्रास

कार्यकारी आदेश र आप्रवासीको त्रास

विनोद रोका

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेपछि आफुले निर्वाचनको समयमा गरेका घोषणा मध्येका केही प्रतिज्ञा पुरा गरे । उनले जनवरी २५, २०१७ का दिन जारी गरेका आप्रावासीसँग सम्वन्धित दुईवटा कार्यकारी आदेश भनेको अमेरिका र मेक्सिकोको बीचमा पर्खाल लगाउने, ७ मुस्लिम देश (इराक,इरान,सिरयिा,सोमालिया,सुडान,लिबिया र यमन) बाट आउने विदेशीहरुलाई ९० दिनका लागि अमेरिकामा प्रवेश गर्न अस्थायी प्रतिवन्ध लगाउने, १२० दिनसम्म शरणार्थीहरुको प्रवेशलाई रोक्ने, सिरियाबाट आउने शरणार्थीहरुलाई अनिश्चित कालका लागि प्रवेश गर्न नदिने, अमेरिकामा यो बर्ष आउन पाउने गरी तोकिएको १,१०,००० शरणार्थीको कोटालाई घटाएर ५०,००० बनाउने जस्ता व्यवस्थाहरु एउटा आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै अर्को आदेशमा अमेरिकामा अनधिकृत रुपबाट बसोबास गरिरहेका १ करोड १० लाख भन्दा बढी बिदेशीहरुलाई निष्कासन गर्ने,कागजविहीन रुपबाट अमेरिकाका सेन्चुरी सिटीहरुमा बसोबास गर्ने आप्रवासीहरुले स्थानीय कानुनको उलंघन गरे भने सेक्युअर कम्युनिटी प्रोग्राम अन्तर्गत संघीय सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्ने,जानकारी नगराएको खण्डमा संघीय अनुदान रोक्का गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु छन् ।

यो आदेश जारी भएपछि नेपाल लगायत माथि लेखिएका सातवटा देश बाहेकका अमेरिकीमा बस्ने अमेरिकी नागरिक, ग्रीनकार्ड होल्डर र अन्य स्टाटसमा रहेका आप्रवासीहरुले पनि आफ्नो अवस्था के हुने हो ? यो आदेशको कारणले गर्दा अमेरिकाबाट ट्रम्प प्रशासनले निष्कासन पो गर्ने हो कि ? अमेरिकाबाट छोटो समयको लागि बाहिर जानुपर्दा ग्रीनकार्डवाला र नागरिकले पनि कुनै अनुमति लिनुपर्छ कि ? जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने गरेको पाईन्छ । यी कार्यकारी आदेशले अमेरिकी नागरिकता पाएका व्यक्ति,ग्रीनकार्ड भएका माथिका सात देश बाहिरका नागरिकले छोटो समयका लागि अमेरिका बाहिर जानुपर्दा कुनै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपि ग्रीनकार्ड भएका व्यक्ति, एजाईली र अन्य अस्थायी भिषा भएका आप्रवासीहरुलाई प्रवेश गर्दाको समयमा बाहिर गएर फर्किई आउँदा प्रवेश गर्न अयोग्य ठहरिने कुनै कार्य सो व्यक्तिबाट भएको छ वा छैन भनि जाँचबुझ गर्ने कार्य भने हुन सक्दछ जुन कानुनी व्यवस्था पहिले पनि थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशले भै रहेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई विस्थापित गर्न सक्दैन । उनले जारी गर्ने आदेशले पुर्ववर्ती राष्ट्रपति ओवामाले अस्थायी कार्यकारी आदेश जारी गरेर अनधिकृत रुपबाट अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रावासीहरलाई दिएको अस्थायी सुविधा र स्थायी सुविधा पाउनका लागि सहजीकरण गरि दिएका प्रकृयाहरुलाई खारेज गर्न सक्दछन् । जारी गरिएका आदेशहरुले अमेरिकाको संविधान र कानुनद्धारा प्रदान गरिएको समानता र धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई ड्युप्रोसेस अर्थात् सुनुवाईको मौका नदिईकन सरकारले हनन गर्न लागेमा त्यसबाट अपुरणीय क्षति हुने सम्भावना रहेका पीडित पक्षले संघीय अदालत समक्ष सो कार्य रोकी पाऊँ भनि निवेदन दिन सक्दछ । यसरी पीडित पक्षले दिएको निवेदन उपर सुनुवाई हुँदा अदालतले आवश्यक पर्ने कानुनी पुर्वावस्था रहेको ठहर गरेमा ती ओदशका केही अंश वा सबै अंश रोक लगाई पीडित पक्षलाई न्याय प्रदान गर्न सक्दछ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट माथि लेखिएका मुस्लिम देश (इराक,इरान,सिरयिा,सोमालिया,सुडान,लिबिया र यमन) बाट आउने ग्रीनकार्ड, रिफुजी, एजाईली र अन्य अस्थायी भीषा भएका विदेशीहरुलाई कार्यकारी आदेश जारी भएपछि जेएफके, न्युयोर्क, बोष्टन, सियाटल र डुलास लगायतका अमेरिकी एयरपोर्टमा  सिबिपीका अधिकारीहरुले रोके र केहीलाई सम्वन्धित देशमा नै फर्काइयो भन्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यसमध्ये जेएफके न्युयोर्कमा ईराकबाट अमेरिकामा स्थायी रुपबाट बसोबास गर्ने अनुमति पाएर आएका दुईजना विदेशीहरुका तर्फबाट एसीएलयले शनिवार अर्थात् २८ तारिखका दिन न्युयोर्क ब्रुकलिनमा रहेको संघीय जिल्ला अदालत समक्ष आपतकालीन निवेदन दर्ता गरी अदालतलाई नियमानुसार अमेरिकामा बस्ने भीषा पाई आएका व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउने आदेश अवैध भएको र थुनामा राखिएका विदेशीहरुलाई तत्कालै फिर्ता पठाउने सम्भावना रहेको हुँदा सो कार्य रोकी पाऊँ र यस्ता असंवैधानिक आदेश पनि खारेज गरी पाऊँ भनि दिएको निवेदनमा न्यायाधीशले अधिकारीहरुलाई यस्ता विदेशीहरुलाई फिर्ता नपठाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेकी छन् ।http://www.vox.com/2017/1/28/14427846/trump-muslim-ban-order

त्यसैगरी अन्य तीन वटा संघीय अदालतहरुले पनि ट्रम्पको यो आदेशलाई हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । यो आदेश जारी भएपछि जेएफकेमा थुनिएका २ जना पीडित पक्षहरुलाई सिबिपीले छोडिदिएको छ । यद्यपि माथि लेखिएका देशहरुबाट आउने सबै विदेशीहरुलाई अझै पनि आदेश अनुसार सोधपुछ र रोक्न सकिने सम्भावना भने टरेको छैन । यदि सिबिपीले रोकेमा विदेशीले वेभरको लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो वेभर पाउन अमेरिकामा रहेका आफ्ना नजिकका पारिवारिक नाताका व्यक्तिहरुलाई अनडयु आर्डसिप हुन्छ भनि प्रमाणित गर्नु पर्दछ । यो प्रकृया प्रमाणित गर्न त्यति सजिलो छैन ।

यी कार्यकारी आदेशले पेरोल दिंदा पनि बढी बिचार गरिने र पेरोलीहरुलाई पनि प्रवेश गर्ने समयमा बढी सोधपुछ हुने देखिन्छ । ओबामाको कार्यकारी आदेशबाट पाएका सुविधाहरु पनि खारेज गरिने सम्भावना रहेका छन् । देश निष्कासन गरिने प्राथमिकतामा अनधिकृत रुपबाट अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रावासीहरुलाई पनि एउटै श्रेणीमा राखिएको अवस्था देखिन्छ । यद्यपि यस्ता आप्रवासीहरुको संख्या १ करोड १० लाख भन्दा बढी रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले जारी गर्न ठीक्क पारेको तर जारी गर्न बाँकी रहेका अन्य २ कार्यकारी आदेशहरुले डाका र डापा सुविधा प्रदान गर्ने आदेशहरु खारेज गर्ने प्रावधानहरु रहेका छन् । जसले करीब ८ लाख अमेरिकामा सानो उमेरमा आएर यहाँको शिक्षा हासिल गरेका र सैनिक सेवामा काम गरेका आप्रावासीहरु पर्दछन् ।

 राष्ट्रपतिको यो कार्यकारी आदेशले अमेरिकामा विदेशबाटनै रिफुजीको स्टाटस पाई अमेरिका प्रवेश गर्ने अनुमति पाएकाहरुलाई मात्र रोकेको छ । तर अमेरिकामा प्रवेश गरिसकेका आप्रवासीहरुले एजाइलमका लागि आवश्यक पर्ने कानुनद्धारा तोकिएको पुर्वावस्था भएको अवस्थामा अपवाद वाहेक यहाँ आएको १ बर्षभित्र शरणार्थीको लागि निवेदन दिन पाउने अधिकार छ । अनि १ बर्ष पछिको समयमा पनि विथहोल्ंिडगको लागि निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई भने कुनै असर पारेको छैन ।

अहिलेको अबस्थामा अमेरिकाको नागरिकता नलिइसकेका आप्रावासीहरु विशेषतः रिफु्जी, एजाईली र यसको आधारबाट ग्रीनकार्ड पाएका आप्रवासीहरु, पेरोली र काम गर्ने र बस्ने अस्थायी भीषा पाएका आप्रवासीहरुले आपतकालीन अवस्था परे बाहेक अमेरिका बाहिर नजानु र जानु नै परेको अवस्थामा पनि अद्यागमन कानुनका वकिलसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ । 

ट्रम्पको आप्रवाससँग सम्वन्धित कार्यकारी आदेशहरुले अहिले अन्यौलको अवस्थामा श्रृजना गरेको छ । यी आदेशहरुका बिषयलाई लिएर कानुनी, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता र आक्रोश ल्याएको छ । त्यसैले भोलीको अवस्थामा के हुने हो यकिन भन्न सकिने अवस्था नहुँदा पर्ख र हेरको नियम लागु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हुलमुलमा जीउ जोगाउनु, अनिकालमा बीऊ जोगाउनु भन्ने उखानलाई स्मरण गर्नु उचित होला । 

(बिनोद रोका, न्यूयोर्क राज्यको उच्च न्यायालय, अपिलाट डिभिजनको दोश्रो न्याय विभागमा एटर्नी एट ल को रुपमा मान्यता प्राप्त वकिल र अमेरिकी ईमिग्रेशन बार एशोसियसन एवं न्यूयोर्क ईमिग्रेशन बार एशोसियसनका सदस्य हुनुहुन्छ । हाम्रो कानुनी सेवाप्रति तपाईंको ध्यानाकर्षण रहोस् भन्ने ध्येय यहाँ राखिएको छ । तपाईको अमेरिकी अद्यागमन र न्यूयोर्क राज्यको कानुन सम्वन्धि कुनै समस्या भए टेलिफोन मार्फत निःशुल्क कानुनी सल्लाहको लागि रोकालाई वहाँको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा  info@binodlaw.comर www.binodlaw.com मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।)