काठमाडौं । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई दिएको उपचार खर्च गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च गैरकानूनी भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सरकारले उपचार खर्च दिएर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेको अधिवक्ता पोखरेलको दावी छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा लाग्ने उपचार खर्च नेपाल सरकारले नव्यहोर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको उल्लंघन गर्दै सरकारले खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराएको पोखरेलले रिटमा उल्लेख छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला सम्बन्धी रोगको उपचार भैरहेको छ । सरकारले असार ७ मा खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले खनालको उपचार खर्चका लागि ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । धेरै विशिष्ट व्यक्ति देशमै हुने उपचारका लागि पनि सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लिएर विदेश जाने प्रवृत्ति बढेर गएकाले त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, देवेन्द्रराज कँडेल, महिन्द्र राय यादव, सुजाता कोइराला, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले विदेशमा उपचार गरेको भनेर करोडौं रकम राज्यकोषबाट लिइसकेको रिटमा उल्लेख छ ।