काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै परेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले हेर्ने भएका छन् । मंगलबार (आज) पेशी तोक्ने क्रममा उक्त रिट जबराले आफ्नैमा राखेका हुन् ।

निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नियुक्ति बदरको माग गर्दै ३२ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको पूर्णकालीन सदस्यमा नियुक्त गरेर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ ।