January 20, 2022 माघ ०६ , २०७८

भिजिट भिसाले विकृति बढेको भन्दै कडाइ गर्न सांसदहरूको माग

भिजिट भिसाले विकृति बढेको भन्दै कडाइ गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं । पछिल्लो समय भिजिट भिसामा विकृति र विसंगति बढीरहेको भन्दै सांसदहरूले भिजिट भिसामा कडाइ गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले जतिसक्दो छिटो यस्तो कामका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै बस्ने प्रचलन बढ्दा नेपाली नागरिकले दुःख पाउने गरेको भन्दै अबदेखि भिजिट भिसामा कडाइ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद रामेश्वरराय यादवले भिजिट भिसाको नाममा विदेश जानेहरूले कानुनी व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा दुःख पाउने गरेको बताए । विदेश जान सहज नहुँदा भिजिट भिसामा विदेश जानेहरू बढेको भन्दै उनले विदेश जान नै सहज बनाउनुपर्ने बताए । विदेश जान सहज नहुँदा विभिन्न खालका आपराधिक घट्ना घट्ने गरेको उनको भनाइ थियो । यसैगरी, उनले नेपाली कामदारलाई आफूले गर्ने कामको बारेमा पूर्ण जानकारी हुनुपर्ने र दक्ष कामदार मात्र पठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले योग्य नागरिक मात्र विदेश जानु वेश हुने धारणा राखिन् । भाषा तथा कामको प्रशिक्षण दिएर विदेश पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेश पुगेका नेपाली कामदारहरू दूतावास र घरमा समेत सम्पर्क गर्न नपाउनेसम्मको अवस्था हुने गरेको भन्दै उनले सहज रूपमा सम्पर्क गर्नसक्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताइन् ।

सो बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले क्षमतावान् कामदार पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय नै धरापमा परेको बताए । उनले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्रश्रय दिनुपर्ने बताए । यसैगरी, उनले व्यावसायिक कामदारलाई विदेश पठाउन सक्नुपर्ने बताए । जसका लागि अहिले मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको पनि जानकारी दिए ।

यसैगरी, सचिव अर्यालले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू सरकारी निकायहरू गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन, श्रम मन्त्रालयलगायतका उच्च पदाधिकारीहरूसँग बसेर देखिएका विकृति र विसंगति हटाउनुपर्ने बताए । यस कामका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।