महेश्वर गौतम

काठमाडौं । सरकारले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नेभन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद रहँदै आइरहेका बेला गठबन्धन आबद्ध दल तथा कानुनविद्बीच आइतबार छलफल भएको थियो । छलफलमा कान्ुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकार आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन् ।

कानुन व्यवसायीहरूका सो सुझावअनुसार सरकार संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न तयार देखिएको हो । सरकारले यो प्रक्रियाबाट अघि बढे २०७९ असोजपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।

कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव आएको जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएका छन्, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका कानुन अमान्य हुन्छन् भन्ने कुरा आएको छ, छलफलमा संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव आएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्दै पहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नेगरी अघि बढ्न गठबन्धन आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका तीन दलले निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस भने स्थानीय तहकै निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री देउवामाथि चर्को दबाब छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले निरन्तरको दबाबपछि गत शुक्रबार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए भने सो बैठकले संविधान र निर्वाचन कानुन बाझिएको र स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन मितिलाई पदावधि समाप्त हुने मिति मान्ने भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर निचोेड निकाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरूले भने संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन् । अर्कोतर्फ अन्तिमपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई स्थानीय तहको पदावधि सकिएको मिति मान्नुपर्ने राय पनि कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारूढ गठबन्धनलाई सुझाएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा ३१ वैशाख, ३१ जेठ र २ असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।

छलफलमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दी सहभागी थिए ।

यसैगरी, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी थिए ।

कानुन संशोधन गर्दैनौं ः आयोग
निर्वाचन आयोगले भने संविधान र कानुन हेरेरै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारसमक्ष मिति प्रस्ताव गरिएको भन्दै कुनै पनि कानुन आयोगले संशोधन नगर्ने बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले केही कानुन व्यवसायीहरूले संविधान र निर्वाचन कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संशोधन गर्न सुझाएको सुनेको तर आयोग त्यसतर्फ नलाग्ने बताए ।

‘आयोगको जनप्रतिनिधि जन्माउने थलो हो, जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने थलो होइन, आयोगले निर्वाचनका लागि सरकारसँग मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ, कानुन संशोधन गर्ने हाम्रो काम होइन, निर्वाचन गर्ने हाम्रो दायित्व हो, आयोग कुनै पनि कानुन संशोधन गर्दैन, त्यो पक्षमा आयोग छैन,’ निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले राजधानीसँग भने ।

ती आयुक्तले निर्वाचन नगर्ने र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन संविधानसँग कानुन बाझिएको भन्ने बखेडा झिकिएको दाबी गरे ।

‘संविधानसँग कुनै पनि कानुन बाझिएको छैन यो निर्वाचन धकेल्ने मनसाय मात्रै हो, आयोग त्यसको पछि लाग्दैन ।’
यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।