प्रहरी निगरानीमा रहेकी फरार एमाले प्रदेश सांसदको सुरक्षा शीर्ष नेताले गर्ने

प्रहरी निगरानीमा रहेकी फरार एमाले प्रदेश सांसदको सुरक्षा शीर्ष नेताले गर्ने



विराटनगर । सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि फरार सूचीमा रहेकी प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुनलाई नेकपा एमालेले भोलि (बुधबार) हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा जसरी भए पनि मतदान गराउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि एमालेले प्रदेश १ का शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

एमालेका एक नेताका अनुसार प्रदेश १ संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश इञ्चार्ज देवराज घिमिरे र प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई खातुनलाई मतदान गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एमालेका प्रदेश सांसदहरूले खातुनलाई मतदान गराउने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन् । एमालेले प्रदेश सांसद खातुनलाई मतदान गर्न ल्याउने तयारी थाहा पाएपछि मोरङ प्रहरीले उनलाई समात्ने रणनीति तयार गरेको छ । मोरङ प्रहरीले प्रदेश सांसद खातुनको विषयमा कानुनअनुसार काम गर्ने जनाएको छ ।

एमालेको समानुपातिकतर्फकी प्रदेश सांसद खातुनलाई अदालतले २०७४ वैशाख ३ गते दोषी ठहर गरेको थियोे । खातुनविरुद्धको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश नै उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेपछि उनी फरार छिन् । उनलाई एक वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुने फैसला अदालतको छ ।

उनीविरुद्ध तत्कालीन कदमहा गाविसको लेटरप्याड, छाप र गाविस सचिवको दस्तखत कीर्ते गरेको आरोप लागेको थियोे । आरोप पुष्टि भएपछि उनी फरार भएकी हुन् । फरार भएकै कारण उनी अघिल्लो राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न आएकी थिइनन् । तर, यसपटक एमालेले मतदान गर्न ल्याउने भएपछि मोरङ प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ ।

जिल्ला अदालत मोरङले सरकरी छाप र हस्ताक्षर कीर्ते गरेको मुद्दामा सांसद् खातुनसहित उनका श्रीमान् शेख शिलबर मियाँ, तत्कालीन गाविसका कर्मचारी विजय कामत र दीपचन्द मण्डललाई २०७४ वैशाख ३१ गते एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । कीर्ते मुद्दामा दोषी देखिएका तत्कालीन गाविसका कर्मचारी कामत र कर्मचारी मण्डललाई अड्डाका ९सरकारी० कर्मचारी भएका कारण थप दुई वर्ष सजाय सुनाएको थियो ।

उच्च अदालतल विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले कीर्ते मुद्दामा सांसद् खातुनलाई २०७६ साल पुस ९ गते एक वर्ष कैद र १४ हजार पाँच सय ८३ जरिवाना सजायको फैसला सुनाएको थियो ।