काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यलय सानेपामा जारी बैठकमा उनले अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता सकेसम्म दलीय सहमति नभए संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने मागसहितको लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

एमसीसीको बिषय टुंगो लगाउन नसके सरकार, गठबन्धन र कांग्रेसमाथि प्रश्न उठ्ने उनले जनाए । सकेसम्म सहमति नभए संसदीय प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएको कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।

यस्तै म्याद समाप्त भएका भातृ संघ तथा सुभेच्छुक संस्थाको विधान अधिवेशन प्रक्रिया पनि सुरु गरिहाल्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । नेता कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्न पनि प्रस्ताव राखेका छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकअघि कोइराला समूहले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने रणनीतिबारे छलफल गरेको थियो ।

कोइरालाकाे मन्तव्य

आदरणीय सभापतिज्यू, पदाधिकारीहरु तथा केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिका साथीहरु,

महाधिवेशन सके लगत्तै हामी चुनावी बर्षमा प्रवेश गर्न लागेका छौँ । पार्टी भित्रको एकता, सद्भाव र साथीहरुको न्यायोचित ब्यबस्थापन नै हाम्रो शक्ति हो । हाम्रा घर भित्रका सानातिना घरेलु समस्या, आपसी रिस राग, मनमुटाव र असन्तुष्टि भन्दा माथी उठेर एकढिक्का हुँदै चुनावी अभियानमा लाग्नुको विकल्प छैन । सभापतिज्युले केन्द्रदेखि वडा सम्मका साथीहरुलाई एकढिक्का बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने बिश्वास लिएको छु र यसमा मेरो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछु ।

पार्टीका हरेक संरचनालाई बिना भेदभाव र पूर्वाग्रहरहित ढंगले, मापदण्ड बनाएर, विधान र लोकतान्त्रिक प्रकृया बमोजिम पूर्णता दिन आग्रह गर्दछु । मैले यो विषयलाई यसकारण प्रारम्भ मै राखेको हुँ, की पार्टीको केन्द्रिय समितिमा मनोनयन तथा केन्द्रिय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्दा सभापतिज्यूबाट कति न्याय र विवेक अपनाइयो भन्ने विषय बहसमै छ । मेरो अपेक्षा के हो भने देशकै नेतृत्व गरिरहेको लोकतान्त्रिक पार्टीमा संकिर्णता अपनाउने, भागबण्डामा रमाउने र पार्टीका धेरै साथीहरुको लामो योगदानलाई भुलेर पूर्वाग्रह र भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । यसकारण सभापतिज्युले सानातिना कुराबाट माथि उठेर न्यायोचित र सम्मानजनक निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

१.हाम्रा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था भनेका पार्टीका शक्ति हुन । आम समुदायलाई पार्टीको मूलधारसँग जोड्ने प्रमुख माध्यम हुन । त्यसकारण विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बाटै यि संस्थाहरुको नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । अहिले कतिपय भातृ संस्थाका सभापतिहरू केन्द्रिय समितिमा हुनुहुन्छ । बिधानतः यि संस्थाहरु नेतृत्व बिहिन छन ।

कतिपय भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको समयावधी सकिएको बषौँ समेत भैसक्यो । ति सबै भातृ संस्थाहरुलाई विधान अनुसार अधिबेशनको प्रकियामा लैजानु पर्छ । कुनै पनि बहाना वा पार्टी बिधानको धारा निलम्बन गरेर अगाडि जान हुँदैन । हामीले निष्ठापूर्वक पार्टी बिधानको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प छैन ।
अतः अब रत्तिभर ढिला नगरी ती संस्थाहरुलाई चलायमान बनाउन विधान, लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया बमोजिम नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्दछु ।

२.बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै फागुन १० गते भित्र विधानसम्मत ढंगले बाँकी रहेका जिल्लाहरुको अधिवेशन गरौँ भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु ।

३.स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । अब हामीले गाउँदेखि सहरसम्म सबै स्थानीय निकायमा लोकप्रिय, क्षमतावान, इमान्दार र पार्टीमा योगदान पुर्याएका साथीहरुलाई बिना भेदभाव, न्यायोचित र पूर्वाग्रह रहित तरिकाले उम्मेदवार चयन गरौँ । यसो गर्न सकेमात्र हाम्रो जीत सुनिश्चित हुनेछ । र, मैले विगतदेखि नै कांग्रेसले कांग्रेसलाई अर्थात रुख छापमै मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्दै आएको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । यसको अभिप्राय भनेको हाम्रो राजनीतिक आदर्श विपरित अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टीभित्र सुदृढ एकता कायम गर्दै, कार्यकर्ता साथीहरुको न्यायोचित व्यबस्थापन गरेर जाँदा कांग्रेस एक्लैले स्थानीय तहमा अत्यधिक सिट जित्न सक्छ । यही जितको बलले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत कांग्रेसले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । मैले यो विषय आफ्नो व्यक्तिगत धारणाका रुपमा भन्दा पनि तल्लो तहमा बसेर काम गरीरहनु भएका पार्टीका साथीहरूसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव र उहाँहरुको भावनालाई जस्ताको त्यस्तै राखेको हुँ ।

४.अहिले विश्वले नै कौतुहलतापुर्वक हेरिरहेको नेपाल सरकार तथा संसदको परीक्षणको विषय बनेको बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सिमित रहेन । यो बिषय निकै माथी उठिसक्यो । यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नु पर्ने परिस्थिति छ । यो परियोजनासँगै हाम्रो कुटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई बिभिन्न रङ्ग दिएर अहिले भइरहेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने मेरो ठहर छ ।

अतः एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीति दलहरु बीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसदमा संसदीय प्रकृयामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ । यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रकृयामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसदको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिने देख्दैछु ।

५.नयाँ क्रियाशिल सदस्यता बितरण तत्काल सुरु गरौँ र विवाद भएर थाँती रहेका पुराना क्रियाशिल सदस्यताको विधान अनुसार टुङ्गो लगाऔँ ।

अन्त्यमा,
कांग्रेसभित्रको एकता, सबै साथीहरुको सम्मान र न्यायोचित व्यवस्थापनबाट मात्रै मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा सम्बर्द्धन सम्भव छ । मुलुकलाई सुशासन प्रदान गरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ । जनताको मुहारमा उज्यालो भर्न सकिन्छ । जय नेपाल ।

डा.शेखर कोइराला
२८ माघ २०७८