काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अब न्यायपलिका र सार्वजनिक दायित्वका पदमा स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ । नेपाल बारको १५औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको २२ बुँदे घोषणपत्र बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छिट्टै पारित गर्न माग पनि गरेको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बित भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको प्रस्तावउपर यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको यो सम्मेलन माग गर्दछ ।’

नेपाल बारले जबराको बहिर्गमन नै न्यायपालिका सुधारको आधार नभई सुधारको प्रस्थानविन्दु भएको जनाएको छ । यस्तै, भ्रष्टाचारलगायत विषयमा अरू न्यायाधीशमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।