काठमाडौं, चैत्र २५। सरकारले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अहिले यो निर्णयका बारे टिका टिप्पणी हुन थालेको छ। अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएको अवस्थामा गभर्नर हटाएर समाधान खोज्ने विकल्पभन्दा अर्थमन्त्री नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक संजालमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हटाउनुपर्ने आवाज समेत उठेको छ। अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नरबीच आपसी मतभेद बढ्दै जाँदा सरकारले बिहीवार गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णय गर्नुपूर्व गठबन्धन सरकारका केही मन्त्रीहरुले आन्तरिक तयारी समेत गरेका थिए। सूचना चुहाएकोलगायतका आरोप लगाएर गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएतापनि खास कारण चाहिं अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको टकराब नै भएको बताइन्छ। यसैबीच गभर्नर अधिकारीले गरेका निर्णयहरुका बारे जाँचबुझ गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको छ । समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन अवधि तोकिएको छ ।
राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न समिति गठन गरिएको हो।