काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावी सरकार भए पनि संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले पूरा अवधिका लागि बजेट ल्याएको बताएका छन् ।

चुनावी सरकारले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर बजेट ल्याएको भन्ने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप खण्डन गर्दै बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारले वार्षिक बजेट नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनी नेकपा एमालेलाई जवाफ दिएका हुन् ।

‘मैले संविधानमा यति महिना ९चुनावसम्म०को मात्र बजेट बनाउन मिल्ने व्यवस्था कतै देखिनँ । पाँच महिनाका लागि बजेट बनाउने व्यवस्था संविधानमा रहेनछ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘हरेक सरकारले वार्षिक बजेट पेश गर्ने व्यवस्था रहेछ । त्यही व्यवस्था हो । पाँच महिनाको लेखेको भए, त्यसै गर्न हुन्थ्यो, तर त्यो संवैधानिक व्यवस्था भेटिएन ।’

मन्त्री शर्माले मंसिरमा चुनाव गराउने सरकारको दायित्व पूरा गर्न बजेट छुट्ट्याएको पनि बताए । ‘निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुन्छ, नयाँ सरकार र नेतृत्व आएपछि यो बजेट कार्यान्वयन गर्छ । अहिले हामीले हिजो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,’ मन्त्री शर्माले भने ।