काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तन र निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था तत्कालिन ‘गोर्खा’ का राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपालको एकीकरण भएपछि नेपालमा शाह वंशको शासन सुरु ईतिहास रहेको छ ।

ईतिहासमा उल्लेख गरिए अनुसार शाह वंशको शासन २४० वर्षसम्म कायम रह्यो र नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् अन्त्य भयो । शाह वंशकै शासनकालमा वि.सं १९०३ मा त्यतिबेलाका चतुर भारदार जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री र श्री ३ भएपछि राजाहरूमा निहित शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिए । राजाहरू नाममात्रका र अधिकारविहिन जस्तै पारिएका थिए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री र श्री ३ को पदलाई पनि रोलक्रममा राखियो र राणहरूको जहानीया शासन कायम गरिएको थियो । त्यसपछि झण्डै एकसय चार वर्षसम्म राणाहरूको हुकुमी शासन चल्यो । तर २००७ को क्रान्तीले राणाहरूको अधिकार समाप्त गरिदियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो २००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणामा राजा त्रिभुवनले मूलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट निर्वाचित विधान सभाले बनाएको संविधान बमोजिम सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख गरे । तर घोषणा अनुसार विधान सभाको निर्वाचन भने भएन ।

विधान सभाको लागि भनिएको निर्वाचन अन्ततः संसद्को लागि भयो । जस अनुसार वि.सं २०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि संसद्को लागि निर्वाचन भयो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारको आधारमा भएको पहिलो आम निर्वाचन थियो । राजा महेन्द्रले वि.सं.२०१७ साल पौष १ गते संसदीय व्यवस्थालाई अपदस्थ (भंग) गरी सोही महिनाको २२ गते पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । दलविहिन पञ्चायत प्रणाली लागू गरियो ।

यद्यपि मूलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालनमा गाउँ, नगर, जिल्ला, अञ्चल र हुँदै केन्द्रीय तहको व्यवस्था गरिएकोृ थियो । यी पाँच तहमा विभिन्न पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । विभिन्न समयमा गाउँ तहदेखि जिल्ला, अञ्चल हुँदै केन्द्रीय स्तरसम्मका पञ्चायती एकाइका निर्वाचन हुन थाले । तर नेपालको संविधान,२०१९ को तेस्रो संशोधनपूर्वसम्म स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधिबाट हुने गरेको पाइन्छ । तेस्रो संशोधनपछि भने बालिग मताधिकारका आधारमा हुने व्यवस्था गरियो ।

नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था करिब ३० वर्षसम्म सञ्चालनमा रह्यो । पञ्चायती व्यवस्था कायम रहेकै बखत वि.सं. २०३६ सालमा विभिन्न शैक्षिक माग राखी सुरुभएको विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक रूप लियो । पञ्चायतका विरुद्ध समाजका विभिन्न क्षेत्र आन्दोलित भए । पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जनलहर उत्पन्न भएपछि तत्कालिन राजा बीरेन्द्रले २०३६ जेठ १० गते बहुदलीय व्यवस्था अपनाउने वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिने घोषणा गरे । आन्दोलन मथ्थर (रोकियो) भयो ।

वि.सं. २०३७ साल बैशाख २० गते बालिग मताधिकारको आधारमा जनमत संग्रह सम्पन्न गरियो । जनमतको नतिजा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा आएको थियो । वि.सं. २०३७ पौष १ गते संविधानको तेस्रो संशोधन गरी विधायिकाको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा गर्ने लगायतका व्यवस्था धेरै व्यवस्था समेत गरिएको थियो । । जनमत संग्रह नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एक उल्लेखनीय घटनाको रूपमा रहेको छ ।

प्रजातन्त्रका आधारभूत चरित्रलाई समेटन नसकेको कारण सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनताको राजनीतिक चाहनालाई पूरा गर्न सकेन । फलतः २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनबाटै २०४६ साल चैत्र २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई मूलुकमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भयो ।

वि.सं. २०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ जारी गरियो । उक्त संविधानले मूलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयमा गयो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मूलुकमा राजनीतिक स्थीरता कायम भएन ।

संसदीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनाको डेढ दसकमै पुनः अर्को जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलन-२ समेत भनिने २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । यसको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मूलुकको संविधान निर्माण गर्न २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो पटक बालिग मताधिकारकोआधारमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । गठनको दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको भएपनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन । पटक पटक म्याद थप गरी संविधान निर्माणको प्रयासलाई निरन्तरता दिईए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम २०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधान सभाको म्याद थप समेत हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि अन्ततः सोही दिन संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेपनि संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना मुखरित भइरह्यो । दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने मुख्य कार्य जिम्मेवारी सहित बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकार गठन भयो । यही सरकारको कार्यकालमा २०७० साल मंसिर ४ गते अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।

दोस्रो पटक गठन भएको संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्यो । नेपाली जनताले जननिर्वाचित संविधान सभा मार्फत संविधान प्राप्त गरे । यसरी लिच्छवि कालदेखि चल्दै आएको जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था मल्ल कालमा आएर पनि केही परिवर्तित रूपमा चल्दै आयो । त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरका पालामा स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थाका रूपमा पञ्चायत स्थापना गर्ने पहल भयो र कतिपय स्थानमा पञ्चायत खडा पनि गरिए । यसमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली अचेल प्रचलित बालिग मताधिकारको आधारमा जस्तो नभई प्रत्येक घरमूलीको उपस्थितिमा तिनले छानेको व्यक्ति मुख्य पञ्च र अन्य पञ्चहरू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यो निर्वाचनको अर्को चाखलाग्दो कुरा के थियो भने मुख्य पञ्चमा स्थानीय जिमिदार वा तालुकदार हुनुपर्ने कुरा अनिवार्य गरिएको थियो । तिनलाई जनप्रतिनिधि मानिएको थियो । तत्काल गरिएको व्यवस्था अनुसार तिनीहरूले जनताको हितमा कार्य गर्नु पर्दथ्यो ।तर जनाताले चाहेको र सोचेको जति कार्य गर्न सकेनन् ।

वि.सं. २००७ को क्रान्तिपश्चात् २०७२ सालसम्म आइपुग्दा अनेकौ दूरगामी महत्वका राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । देशमा स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचनमात्रै नभई राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह र जन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्न दुई दुई पटकसम्म संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएर अहिले देशले नयाँ संविधान पाएको छ । यसै संविधान बमोजिम नेपालको शासन व्यवस्था चलि रहेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२ ) जारी भई कार्यान्वयन आइरहेको यो अवस्था वि.सं २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचना सम्पन् भए । साथै संविधान बनेपछिको पहिलो आम निर्वाचनको कार्यकाल सकिने अन्तिम तयारीमा छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनको पाँच वर्षे कार्याकाल सकिएर गाउँका सिँहदरवारमा नयाँ जनप्रतिनिधि आईसकेका छन् । साथै अबको छ महिनामा सरकारले आम निर्वाचन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

(निर्वाचन आयोगको सहयोगमा)