काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले जग्गा धितोरबन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन्।

कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी ठप्प भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको छ। यही कारण सोमबारदेखि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली-२०७९ले नियमावली अुनसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द भएको हो । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्का राख्न छाडेका हुन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार मनित्रपरिषदबाट पारित भएको नियमावली अनुसार अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितो रुपमा राख्न नसकिने देखिएको छ ।

अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू उपयोग योजना बनाएका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न रोकिने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।