काठमाडौं । तेस्रो वरियतामा रहेका धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बढुवा गर्दा सरकारले गरेको प्रस्ताव कानुन सम्मत नभएको खुलासा भएको छ । १७ महिना सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेललाई के कारणले बढुवा गर्न नमिल्ने भयो र एक महिनामा दुई पटक बढुवा गरेर आईजीपी बनाइएका सिंहमा कुन बिशेष क्षमता कारणले बढुवा गर्नु परेको हो भन्ने कुरा सरकारले गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छैन ।

प्रहरीको आईजीपी बढुवामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विवादमा मुछिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि आफ्नै गृह प्रदेशका जयबहादुर चन्दलाई वरीयता मिचेर आईजिपी बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७३ सालमा सरकारले डीआईजीको वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाएपछि पहिलो नम्बरमा डीआईजी नवराज सिलवाल अदालत पुगेका थिए । अदालतले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पछाडि रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाइएको भन्दै सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो । त्यसपछि डीआईजीको वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु) मा पहिलो नम्बरमा देखाएर सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

नवराज सिलवालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट नै आईजीपी बढुवा गर्दा जेष्ठता छाडेर कनिष्टलाई बढुवा गर्ने हो भने पुष्ट्याई स्पष्ट लेखिनुपर्छ भन्ने आदेश भएको थियो । पोखरेलका कानुन व्यवसायीहरुले प्रकाश अर्याललाई आईजीपीमा बढुवा गर्दा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिलिपि समेत इजलास समक्ष पेश गरेका थिए ।

१७ महिना सिनियर एआईजी पोखरेल र एक बर्ष सिनियर एआईजी सहकुलबहादुर थापा दुईजना सिनियर एआईजी हुँदाहुँदै एक महिना अगाडि मात्र एआईजी भएका धीरजप्रताप सिंहलाई बिना आधार, बिना कारण, बिना पुष्ट्याई बढुवा गर्नु त्रुटिपुर्ण छ, अत्याचरपूर्ण छ र भेदभावपूर्ण छ भन्ने दलिल एआईजी पोखरेलका कानुन व्यवसायीहरुले बहसका क्रममा इजलास समक्ष राखेका थिए ।

विवादमा तानिएर ग्रेड घटुवासम्मको कारबाही भोगिसकेका र मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी परेका विवादित व्यक्ति सिंहलाई के आधारमा आईजीपी बनाइयो ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन भन्ने कुरा अदालतमा बहसका क्रममा स्पष्ट देखिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतसमेत हो । उसले गरेका हरेक फैसला कानुन सरह मान्यता पाउँछ । वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिंहलाई बढुवा गर्दा गरिएको प्रस्तावमा ‘उपयुक्त’ देखिएकाले बढुवा गरिएको भन्ने शब्द मात्र लेखिएको छ । सिंहको उपयुक्तताको प्रष्ट्याई नगर्नु सरासर गलत भावनाको साथ गरिएको पुष्ट्याई हुन्छ’ बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले भने ।

नवराज सिलवालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मर्मअनुरुप आईजीपीमा सिंहको बढुवा देखिँदैन । त्यसैले त्यो कानुन सम्मत होइन भन्ने दलिल एआईजी पोखरेलका कानुन व्यवसायीहरुले इजलास समक्ष राखेका थिए ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

उल्लेखित ६ आधारमा जेष्ठता जुन अधिकारीसँग छ, त्यही अधिकारी अन्य पाँच आधारमा उपल्लो हुन्छन् । किनकि जेष्ठ प्राप्त गर्नका लागि यी पाँच आधारलाई पूरा नगरेसम्म प्रतिस्पर्धामा अगाडि गइ जेष्ठ बन्नै सक्दैन । त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको प्रथम र मूल आधार नै जेष्ठता हो ।

यही जेष्ठताको आधारलाई छल्दै विपक्षी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी प्रस्ताव गर्दा अरु कुनै जेष्ठ एआईजी नभएको जस्तो गरी ‘उपयुक्त देखिएको’ भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । तर, उपयुक्त के आधारमा देखिएको भन्ने पुष्ट्यिाइ छैन । त्यसैले सरकारको यो प्रस्ताव नै त्रुटिपूर्ण छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालको मुद्दामा फैसला गर्दै अबदेखि आईजीपी नियुक्त गर्दा समान एआईजीहरुको तुलात्मक प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये जेष्ठतामा रहेकालाई नै नियुक्त गर्ने र, उसलाई छाड्नुपर्ने कारण भए कारण खुलाइ मात्र गर्ने भन्ने सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप गरी नियुक्ति गरिएको हुँदा सिंहको आईजीपी नियुक्ति बद्दर भागी भएकाले परमादेश जारी गरी पोखरेललाई आईजीपीमा नियुक्ति गरी पाउ भनी पोखरेलका कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलले इजलास समक्ष दलिल पेस गरे ।