काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै इजलासले सरकारले जारी गरेको मापदण्डलाई हाल यथास्थानमा राख्न भनेको हो।

सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नर्गन भनेको हो। ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन तत्काल रोक्नुपर्ने र दुवै पक्षको छलफल हुनुपर्ने देखिएकाले कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो ।