काठमाडौँ । संघीय संसदका दुवै सदनबाट लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएकाे छ ।

२५ भदौ, २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ९ असार २०७७ मै पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले २८ भदौ २०७८ मा पारित गरेको थियो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई स्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति (पेस) भएको विधेयकलाई पारित गरेर पठाएको भए पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले फेरि स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरेको हो ।

योसँगै लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद (दुवै सदन)बाट पारित भएको छ र संसद भित्रको कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीयतासँग समेत जोडिएको विधेयक हो । यो विधेयक लागू भएपछि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने लगायतका अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगले राख्द छ। १ नं प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम भट्टराईले लामो समयदेखि सदनमा अड्किएको विधेयक आइतबार पारित भएसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग क्रियाशील हुन बाटो खुलेको बताए । तर उनले अझै पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी बढुवाका लागि आवश्यक प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन नबनाएका कारण कर्मचारी बढुवाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन समस्या भएको बताए ।

अध्यक्ष भट्टराईले प्रदेश सरकारले यी दुई ऐन पनि बनाइदिएको खण्डमा आवश्यक कर्मचारी भर्नादेखि बढुवाको काम पनि एकै साथ अगाडी बढाउन सहज हुने बताए ।

प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति पदपूर्तिका लागि भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ,तर अहिले पनि धेरैजसो संघबाट खटिएका कर्मचारीबाट प्रदेश सरकारले काम चलाउँदै आएको छ।