काठमाडौं । पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्तिमा होस् वा मुद्दामा फैसलामा, न्यायालय कुनै न कुनै किसिमले विवादित बनेको छ । दलीय रोजाइमा कार्यक्षमताविहीन व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हानाथापले न्यायक्षेत्र प्रताडीत भएको निष्कर्ष यस क्षेत्रका जानकारहरूको छ । न्यायपरिषद्को अभिलेख हेर्ने हो भने यो समस्या अहिलेको मात्र नभई वर्षौं पहिलेदेखि नै जरो गाडेर बसेको देखिन्छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीचको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषदले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।

छानविन समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यो पछिको विषय हो । तर, नेपालको न्यायिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने २७ वर्षको अवधिमा विवादित फैसला र खराब आचरण भएका ९ जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको न्यायापरिषद्को तथ्याङ्क छ ।

न्यायापरिषद्ले सबैभन्दा पहिले २०५२ सालमा जिल्ला न्यायाधीश रामेश्वरमान सिंहलाई कार्यक्षमाताको अभाव भएको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । यस्तै खराब आचरण भएको भन्दै २०५२ सालमा जिल्ला न्यायाधीश धुब्रलाल राज र २०५८ मा गोपाल गुरागाईंलाई बर्खास्त गरेको न्यायपरिषद्को अभिलेखमा पाउन सकिन्छ ।

यसैगरी २०६२ मा कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्दै केदार प्रसाद प्याकुरेल र गणेश पञ्जियारलाई न्यायपरिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो । २०६७ मा विश्व मंगल आत्रेय र ओम प्रसाद सुवेदीलाई पनि कार्यक्षमता अभाव कारण देखाउँदै बर्खास्त गरिएको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उमेश सिंह र नर बहादुर शाहीलाई पनि मुद्दाको फैसला गर्दा खराब आचरण देखिएको भन्दै २०७६ मा बर्खास्त गरियो । खराब आचरणमा न्यायपरिषद्ले बर्खास्त गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीश सिंह र शाहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

न्यायापरिषद्को तथ्याङ्कले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने गरेको पुष्टि गर्छ ।

लामो समयसम्म वकालत गरेका कानून मन्त्री गोविन्द कोइराला पटक–पटक न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता र नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा विकृति मौलाएको बताउनुहुन्छ ।

राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालय पटक–पटक विवादमा पर्ने गरेको छ । राजनीतिक भागबण्डा नमिलेसम्म कार्यसम्पादनमानै असर पर्दा पनि वर्षौंसम्म रिक्त न्यायाधीश पद कहिले पूर्ति हुँदैन ।

गत साउनमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायाधीशनै विचौलिया हुने गरेको र न्यायापरिषद्को संरचनानै राजनीतिक खालको भएको भन्दै सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

न्यायालय शुद्धिकरणको लागि नेपाल बार र कानून व्यसायीहरूले १ सय दिन भन्दा लामो आन्दोलन गरे जस्ले प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्र शमशेर राणालाई निलम्बन सम्म पुर्‍यायो । राणाको निलम्बनले मात्र न्यायालय शुद्धीकरण नहुने जिल्ला न्यायाधीश र वकिलबीचको अडियो प्रकरणले पुष्टि गरेको छ ।
– इमेज खबर