काठमाडौँ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामा मागेका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोबिन्द केसीले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेका हुन् । उनीहरुले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘आधारभूत नैतिकता समेत गुमाएका व्यक्तिहरु मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल सत्तासिन दलका विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरुले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायीक अराजकताबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

अर्थमन्त्रीको इमानबारे विबाद र बहस भइरहेका अवस्थामा या त उनले अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिको बजेट निर्माणमा भूमिका नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने नभए राजीनामा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको र स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे पनि गठबन्धनको दलहरुले लत्याएको भन्दै कार्की, केसी र माथेमाले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सिसिटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ को प्रतिकुल हुनेगरी असमयमै हटाइएको कुरा आएको छ, यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’