काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दनमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।

संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आएपछि सत्तारुढ दलहरु समिति बनाउन सहमत भएका छन् । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको माग बमोजिम ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो । समितिमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेबाट ४ जना सदस्य रहने भएका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई/दुई जना रहनेछन् ।

जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक/एक जना रहने बताइएको छ । समितिको संयोजक सदस्यहरूबाट चयन हुने समझदारी भएको छ ।

दलहरुले नाम दिएपछि बस्ने संसद बैठकमा समितिको औपचारिक घोषणा हुने बताइएको छ ।