काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ मा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। सरकारले ११ कात्तिक २०७९ मा अधिकारीलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । उनलाई निलम्बन गरेको पत्रमा ऐनको दफा २० लाई उदृत गर्दै निलम्बन गरिएको थियो । तर उक्त दफामा सञ्चालकलाई मात्रै निलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।

सर्वोच्चले अधिकारीलाई नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदमा पूर्ववत काम गर्न दिनसमेत भनेको आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले दिपराज ज्वारचनलाई महाप्रवन्धकको कामकाज गर्नेगरी अस्थायी नियुक्ति दिने सरकारको निर्णय र पत्राचार पनि कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले असार ६ गते अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदवाट गरेको थियो। अधिकारी सरकारले आफूलाई पदावधि नसकिँदै निलम्बन गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।