संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति


ग्लोब नेपाल
108
Shares

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि समति जुटेको छ।

गठबन्धनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार आयोगहरुको संरचना तय गरी न्यायिक निरुपण गर्ने सहमति भएको हो ।

शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउने सहमति भएको बताए । ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधनबारे छलफलमा सहमति जुटेको छ, अब अघि बढ्छ’, खड्काको भनाइ छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। ऐनमा हुने संशोधन र संशोधनका लागि मस्यौदाबारे शुक्रबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्र प्रसाद शर्मा ९बन्दी०ले शुक्रबार गठबन्धनको बैठकमा समेत ब्रिफिङ गरेका थिए।

सरकारले ७ वर्षअघि नै आयोगहरु गठन गरेपनि तिनले पीडितहरुलाई ठोस् न्याय दिन सकेका छैनन् । आयोगहरुले काम गर्न नसकेपछि सरकारले हरेक वर्ष एकरएक वर्षको समयावधि थप गर्दै आएको छ । दुवै आयोगको समयावधि असार मसान्तमा सकिँदैछ ।