काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको एक वर्ष समयको बर्बादी मात्र गरेको टिप्पणी गरेको छ ।

एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बिभागले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सचिवसमेत रहेका विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले २६ बुँदामा सरकारको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, संसदमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई हेर्दा यो सरकारले एक वर्ष समयको बर्बादीमा मात्र गरेको छ।’

उनले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीय प्रणालीको सुदुढीकरण, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रश्नमा सरकार पूरै असफल भएको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीय प्रणालीको सुदुढीकरण, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रश्नमा सरकार पूरै असफल भएको छ’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार तय गर्ने सवालमा त सरकारले छेउ टुप्पो नै फेला पार्न सकेको छैन ।’

उनले सरकारको असक्षमताका कारण कोभिडको १० लाख डोज खेर गएको र अब चाँडै २० लाख खोप म्याद सकिएर फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको पनि दाबी गरेका छन् ।

‘कमजोर व्यस्थापन र नेतृत्वका कारण १० लाख मात्रा बढी खोपको मिति सकिएर फालिएको तीतो सत्य हाम्रासामु छ । पछिल्लो सूचनाअनुसार मन्त्रालयले थप २० लाख डोज खोप मिति सकिएर फाल्ने तयारी गरिरहेको भन्ने छ । प्रम शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’ रहेको र ०७८ चैत मसान्तसम्म शतप्रतिशत खोप लगाउने’ भनी गरेको घोषणा हावादारी गफमा परिणत भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बालबालिकामा खोपको पहुँच अझै पनि अत्यन्तै न्यून छ । तेस्रो मात्रा ९अतिरिक्त डोज० खोप प्राप्त गर्नेको संख्या २० प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला, खोटाङ, रौतहट, बझाङ, सिरहा, धनुुषा, सिन्धुली, उदयपुर, मोरङ र पाँचथरलगायतको जिल्लाहरुमा अझै पनि जनसंख्याको ४० प्रतिशतले खोप पाएका छैनन् ।’

एमालेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार प्रथम दृष्टिमै असफल भएको जनाएको छ । ‘गत आ.व.मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. १५१ अर्व बजेट विनियोजन गरेकोमा आ.व. २०७९/८० मा १२३ अर्वमा सीमित गरिएको छ । यो गत आ.व.को तुलनामा लगभग १९ प्रतिशत कमी हो । बजेट व्यवस्थापनका दृष्टिले सरकार जनस्वास्थ्यको सवालमा कति उदासीन छ भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । प्रथम दृष्टिमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार असफल छ भन्ने कुराको प्रमाण हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ २६ बुँदामा समेटिएको विज्ञप्ति: