काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र जेलमा रहेका कैदी बन्दीहरुलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ताहरु डा. दिनमणी पोखरेल, ज्ञानु गौतम, संजय अधिकारी, नरबहादुर खड्का, निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन आदेश दिएको हो ।

मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० (१) मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेकाे छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश: