काठमाडौं । अधिकांश सार्वजनिक निकायहरुले ठेक्का सम्झौता विवरण अद्यावधि गर्ने सूचनाको बेवास्ता गरेका छन् । झन्डै एक महिना अगाडि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खरिद सम्झौता भएका सम्पूर्ण खरिद कार्यको विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र गर्न गराउन सम्बन्धित सबै सार्वजनिक नियकाहरुलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी गराएको थियो । सूचना प्रकाशित पश्चात गरिने सम्झौताहरुको हकमा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको मितिले ३ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा विद्युतीय अदिर प्रणालीमा सम्झौता विवरण प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सबै सार्वजनिक निकायलाई अनुगमन कार्यालयले अनुरोध गरेको थियो ।

ठेक्का प्रकृयामा सबैभन्दा बढी संलग्न हुने सडक विभागले सम्झौता विवरण अद्यावधि गर्न अटेर गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि छ । विभागले अद्यावधि गर्न किन अटेर गरेको हो, त्यो बुझिनसक्नु छ ।

निर्माण व्यवसायीकै अनुरोधमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधित व्यवस्थाअनुसार एक निर्माण व्यवसायीले पाँचभन्दा बढी खरिद सम्झौता गर्न पाउँदैनन । सम्झौता विवरण अद्यावधि गरियो भने पाँचभन्दा बढी खरिद सम्झौता भए नभएको सूचनासमेत यो अद्यावधिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

केही सार्वजनिक निकायले यो सूचनाको पालना गरे पनि सबैभन्दा बढी बेवास्ता सडक विभागले गरेको छ । ठेक्का प्रकृयामा सबैभन्दा बढी संलग्न हुने सडक विभागले सम्झौता विवरण अद्यावधि गर्न अटेर गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि छ । विभागले अद्यावधि गर्न किन अटेर गरेको हो, त्यो बुझिनसक्नु छ ।