काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका लागि थप ६६३ नयाँ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएअनुसार सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्रांकित अधिकृत तहका ४३१ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्रांकित श्रेणी वा सोसरहका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाका लागि ५० राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरिएको छ ।

स्थायीबाटै पदपूर्ति

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीका अनुसार यी अस्थायी दरबन्दी स्थायी कर्मचारीबाटै पदपूर्ति गरिने हो । ‘यी पद नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि नभएर स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सिर्जना गरिएको हो’ उनले भने ।

आयोजना र कार्यक्रमहरु अस्थायी प्रकृतिका हुने र ती ठाउँमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा आयोजना समाप्त भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता आउने र आर्थिक भारसमेत पर्ने भएकाले स्थायी कर्मचारी नै खटाउने गरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको कार्कीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औँ बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ। 

मन्त्री कार्कीले जी टु जी प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारी पत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि जानकारी दिए।

आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चार वटा मुलुकका मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। 

त्यस्तै असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोबल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना, कार्यक्रम र समितिहरुका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार सोमवारको बैठकले जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साविक बरौला गाविस। वडा नं ८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको छ ।