काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परमादेशमार्फत सत्ताच्युत गर्ने सन्दर्भमा निवेदकहरुबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका केहि न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको खुलासा गरेका छन् ।

महाभियोग सिफारिस समितिको बुधबारको बैठकमा बयानका लागि उपस्थित जबराले निवेदकबाट अन्य केहि न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइएको दावी गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका निवेदकहरूले संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएको हो कि महाभियोग सिफारिसका निवेदकहरूले आश्वासन दिएको बताए ।

‘२०७८ असार २८ सम्म म ठीक हुने त्यसपछि नहुने किन ? परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हटेको एमालेले महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो किनभने फैसलापछि एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ । तर, यहाँ त उल्टो परमादेशबाट फाइदा लिने पक्षले लगायो’, जबराले नखुलाइ भने, ‘म प्रस्ट भन्छु केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थियो ।’

उनले २०७८ असार २८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन रद्द गर्ने फैसलापछि के गरेको थिएँ र महाभियोग आएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।