काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले यही भदौ ११ गते माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। सोही प्रकृतिको सूचना आयोगले भदौ १२ गते पनि प्रकाशित गर्‍यो। त्यसदिनको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको विषय समावेश थियो। कालीगण्डकी गर्ज अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको आयोजना हो। यसको क्षमता एक सय ८० मेगावाट छ। सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद बिक्री दर निर्धारणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गरिनु सामान्य प्रक्रिया नै हो। 

यस्तै, सानिमा इनर्जीले प्रवर्द्धन गर्न लागेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको क्षमता दुई सय ५५ मेगावाट बराबर छ। सो आयोजनाको पनि विद्युत खरिद बिक्री दरका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजनाका खातिर सूचना प्रकाशित गरिएको हो। दुई जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना उस्तै प्रकृतिको छ। त्यही सूचनाभित्र अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि छ। माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाले सुरूमा विद्युत विकास विभागबाट अनुमति लिँदा सानिमा समूहले लगानी गर्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो। 

सानिमा समूहले विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। त्यसका प्रमुख व्यक्तिका रूपमा डा सुवर्णदास श्रेष्ठले नै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् तर, सूचनामा तमोर सानिमा इनर्जीको अध्यक्षका रूपमा ऊर्जा व्यवसायी पुष्पज्योति ढुंगाना उल्लेख गरिएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने सानिमा समूहले सो आयोजना ढुंगानालाई बिक्री गरेको देखिन्छ। 

यस्तै अवस्था छ कालीगण्डकी गर्जको पनि। सुरूमा सो आयोजना व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको स्वामित्वमा थियो। यही भदौ १२ गते प्रकाशित आयोगको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालिको अध्यक्षमा व्यवसायी सुवास साङ्घाई, प्रवर्द्धकमा सुशील गुप्ता, सिएफओ अनिल अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा यर्थाथ पोखरेल उल्लेख छ।

यो सूचनाबाट पनि के स्पष्ट हुन जान्छ भने व्यवसायी प्रधानले कालीगण्डकी गर्जको सेयर स्वामित्व बिक्री गरिसकेको देखिन्छ। 

पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उद्यमीले ‘जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बधी प्रतिवेदन’ मा समावेश गरिएका केही प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन्।
 
सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको स्वदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको ऊर्जा उद्यमीको आरोप छ। यद्यपि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताइसकेको छ। माथि उल्लेख गरिएका दुई जलविद्युत आयोजनाको शेयर स्वामित्वमा गरिएको बिक्री तथा सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन एकापसमा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ। 

सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनले खास गरी जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रमा हुने खरिद बिक्री एवं चलखेललाई रोक्न खोजेको छ। आयोजना निर्माणका क्रममा नै प्रवर्द्धकले आफ्नो लगानी उठाउने गरेका छन्। संस्थापक लगानीकर्तालाई समेत थाहै नदिई प्रवर्द्धकले आफ्नै निर्माण व्यवसायी राख्ने, आफैं खरिद गर्ने तथा आयोजनासँग जोडिएका आफैं सबै काम गर्ने गरेको गुनासो छ। 

आयोजना निर्माणमा गएपछि सुरूआती प्रवर्द्धकले बिना लगानी मोटो रकम कमाई गर्ने र क्रमश: बाहिरिने गरेका दर्जनौं उदाहरण छन्। त्यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा संस्थापक लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन्। साधारण शेयरमा लगानी गर्नेले नाफा कमाउने त परकै कुरा भयो। 

सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको प्रतिवेदनले सोही विकृति रोक्न खोजेपछि ऊर्जा उद्यमीलाई सबैभन्दा बढी पीर परेको जानकारको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गत साउन १८ गते मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिन्। कार्यदलले गत साउन २० गते नै प्रतिवेदन बुझायो। त्यसो त ऊर्जामन्त्रीले लाइसेन्सको कारोबार रोकिने पटक–पटक बताउँदै आएकी छन्।

सरकारले ऊर्जा उद्यमीकै मागबमोजिम जलविद्युत आयोजनामा पूर्ण क्षमताअनुसार विकास गर्ने कार्य ‘क्यु’ लाई समेत घटाउने निर्णय गरेको छ। बजार स्पष्ट भएपछि क्युको प्रावधान क्रमश: घटाउँदै जाने विषय आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ। उनले निजी क्षेत्रले गरेको मागका आधारमा नै यस विषयलाई विगतदेखि नै सरकारले सम्बोधन गरेको र पछिल्ला दिनमा यस विषयमा ‘रिभोलुसन’ नै भएको बताए। 

‘निर्माण भइसकेका आयोजनालाई क्यु घटाऊ भन्न त नसकिएका, तर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले भने सम्बोधन गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘भारतीय बजार खुला भएको सन्दर्भमा अब क्यूको विषय नै रहने भन्ने लाग्छ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ।

थप छ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ तर, आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री वितरणका नाममा भइरहेको चलखेल रोक्ने व्यवस्था गरिएपछि आफूहरूको ‘मुटु’ मा नै प्रहार भएको अर्थका रूपमा उनीहरूले लिए। 

प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत उत्पादन सुरू गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको चर्को आलोचना गरिएको छ। 

विद्युत आयोजना सञ्चालन वा निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा संस्थापक एकापसमा शेयर खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा बिक्री हुनेछ। यस्तै, संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश भएमा वा एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तै, आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले चर्को विरोध जनाएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक शेयरधनीले पनि सो संस्था सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्। यस्तै, बीमा कम्पनीको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि वा ‘पे व्याक पिरियड’ अर्थात् १० वर्षसम्म आफूले जिम्मा लिएको कम्पनीको शेयर बिक्री गरेर नभाग वा अरु लगानीकर्तालाई विचल्लीमा नपार भन्ने मात्रै सरकारको आशय देखिन्छ। ऊर्जामन्त्री भुसालले पनि ऊर्जा उद्यमीको मागबमोजिम नै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारिसकेकी छन्। 

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आगामी दिनका कानुन संशोधनका क्रममा समावेश गर्नका लागि उपयुक्त हुने मन्त्री भुसालको धारणा छ। त्यसो त कम्पनी ऐन तथा अन्य विद्यमान ऐनले पनि शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको नै छ। 

चटौत कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर किनबेच गर्न वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था छ। यसका साथै सरकारलाई ३० वर्षपछि कम्पनी हस्तान्तरण गर्दा सुरूका संस्थापक शेयर धनीमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ।

यो संस्थागत सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने विषय एवं प्रावधान भएको सरकारको बुझाइ छ तर, यही व्यवस्थाका कारण जलविद्युतमा कुनै पनि नेपालीले लगानी गर्न नआउने भन्दै इपानले विरोध गरिरहेको छ। यो व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको इपानका कार्यसमितिले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल लागू नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ। ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यदल प्रतिवेदन लागू नगर्न पत्राचार गरिसक्नुभएको छ तर, इपानले भने सोही विषय उठाएर सरकारको आलोचना गरिरहेको छ। इपानको मागबमोजिम नै ल्याइएको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत आपत्ति जनाएका छन्।