काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै यसलाई छोटो बाटोबाट अघि बढाउने बारेमा छलफल अघि बढाएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यही भदौ १७ मा विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

यसलाई छोटो बाटोबाट अघि बढाउन कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दीले सरोकारवाला निकायका प्रमुखसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । सरकारी विधेयक परिपक्व हुन ५ दिन लाग्छ । त्यसो हुँदा यही भदौ २२ अघि प्रक्रियामा जान सक्दैन । नियम निलम्बन गर्ने बारेमा सरकार, राजनीतिक दलबीच सहमति भएमा भने त्योभन्दा अघि नै प्रक्रियामा जान सक्ने संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । विधेयकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर आएको सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो कार्यकाल समाप्त हुने प्रस्ताव गरेको छ ।