काठमाडौं । संघिय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक फिर्ता गर्ने बताए । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो ।

त्यसको संसदभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जुन विषय समेटिएको विधेयकका दुई वटा दफा (१३ र १४) पूरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको कानूनमन्त्री कोइरालाले बताए ।

प्रतिनिधि सभामा भएको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत कार्यकाल लम्ब्याउन नहुने पक्षमा रहेको पनि बताए । ‘प्रतिनिधि सभाको अन्योलतालाई क्लीयर गर्नको लागि पवित्र उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘गठबन्धनले यो विषयमा कानून ल्याउन उपयुक्त हुँदैन भनेकाले यसमा सरकार संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्ने तहमा गएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।’

सरकारले कार्यकालबारे अन्योल चिर्न खोजेको भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे जसरी प्रचार भएको भन्दै मन्त्री कोइरालाले असन्तुष्टि जनाए ।