काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि कर्मचारी सरुवा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ असोजदेखि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म आयोगको ‘अनुमति नलिई कुनै पनि कर्मचारी सरुवा नगर्न र नगराउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ‘जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्दा समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने’ उसले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘५ असोजसम्म सरुवा भइसकेका कर्मचारीका हकमा भने तत्काल रमाना दिई ९ असोजसम्ममा सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भइसक्ने व्यवस्था गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

‘२०७९ मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि यही असोज ६ गतेदेखि अस्थायी मतदाता नामावलीमा कर्मचारीको नाम समावेश गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ,’ आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा विभिन्न तहका सरकार तथा सार्वजनिक निकायले कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको कार्यमा बाधा उत्पन्न हुने देखिन्छ ।’

आयोगले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, सातै प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारसहित सबै सार्वजनिक निकाय’लाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।